मुंबई - सन 2022 विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2022 हे विधेयक आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक क्रमांक 20 हे विधेयकही सरकारने विधानसभेत आज बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. ही दोन्ही विधेयके मंजूर झाल्यामुळे आता राज्यात नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची थेट जनतेतून Mayor and Sarpanch Election Bill Passed in Assembly पुन्हा एकदा निवड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकांना विरोधीपक्षांनी केलेला आक्षेप सरकारने जुमानला नाही.
विधेयकाला विरोधकांचा कडाडून विरोध : या दोन्ही विधेयकांवर चर्चा करताना विरोधकांच्या वतीने विरोधीपक्ष नेते अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते बाळासाहेब थोरात माजी मंत्री छगन भुजबळ धनंजय मुंडे या सर्वांनी अतिशय जोरदार प्रतिक्रिया नोंदविले. या विधेयकामुळे अनेक प्रश्न उद्भवणार आहेत. नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर अन्याय करणारे हे विधेयक आहे. नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी जे विधेयक मांडले त्याच्या अगदी उलट विधेयक त्यांनी आज सभागृहात मांडले आहे. कोणाच्या दबावाखाली ते हे काम करत आहेत? असा सवाल यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केला. या विधेयकामुळे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक किंवा सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यात समन्वय राहणार नाही आणि कोणताही निर्णय घेताना अनेक अडचणी येणार आहेत, असे अनुभव यापूर्वी आले आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी विनंती विरोधकांच्या वतीने करण्यात आली. तर विधानसभा विधेयक विधान परिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 323 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे त्यावरील प्रत्युत्तर सहा महिन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव विरोधी पक्षांच्या वतीने आज सभागृहात मांडण्यात आला. मात्र विरोधकांचे सर्व प्रयत्न आणि विरोध झुगारून विधानसभेत दोन्ही विधेयके बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेण्यात आली. त्यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा जनतेतून थेट नगराध्यक्ष आणि गावातून थेट सरपंच निवडला जाणार आहे.
हेही वाचा - Ajit Pawar तर मुख्यमंत्री सुद्धा थेट जनतेतून निवडून द्या, अजित पवारांचा राज्य सरकारला टोला
