ETV Bharat / city

'कांजूरच्या जागेत नेते काय बंगले बांधणार नाहीत'; उच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी

सोमवारी केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कांजूरमार्ग जमिनीसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय होण्याअगोदरच काल (बुधवारी) उच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.

Sanjay Raut
संजय राऊत
author img

By

Published : Dec 17, 2020, 11:48 AM IST

मुंबई - कांजूरच्या मेट्रो कारशेडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. आधीचे सरकार याच जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प राबणार होते. आमचे मंत्री काय त्यावर बंगले बांधणार नाहीत. विरोधकांनी या प्रकरणाचे राजकारण केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यात पडू नये, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली. काल (बुधवार) कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच एमएमआरडीएला आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकाश आंबेकरांनी कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचे, वक्तव्य केले आहे. त्यांचेही संजय राऊत यांनी स्वागत केले आहे.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड स्थगितीवर संजय राऊत प्रतिक्रिया दिली

काय म्हणाले होते प्रकाश आंबेडकर -

मेट्रोचे कारशेड हे कांजूरमार्ग येथेच व्हावे असा रिपोर्ट समितीने दिला होता. त्यानंतर मेट्रोच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या संदर्भात बोलताना आंबेडकर म्हणाले, इतिहास असा आहे की इंग्रजांनी जाताना जागेची फाळणी केली होती. त्यानुसार ही जागा मुंबई इलाक्याची आहे, म्हणजेच राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात पडू नये.

उच्च न्यायालयाची स्थगिती -

कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच एमएमआरडीएला आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवरून पुन्हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली होती. मात्र, ही जमीन जिल्हाधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केल्याच्या निर्णयायावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. यावर आज (बुधवार) उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.

कांजूरमार्ग जागेचा काय आहे वाद?

मेट्रो-3 चे कारशेड याआधी आरे कॉलनीत उभारण्यात येणार होते. मात्र, याला जोरदार विरोध झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतून ते कांजूरला हलवले. मात्र, कांजूरची जागा ही मिठागराची आहे, आणि मिठागराच्या सर्व जमिनी केंद्राच्या मालकीच्या आहेत, असा दावा करत केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जागा मिठागराची असली तरी आमच्या मालकीची आहे. 1981 पासून जागा आमच्या ताब्यात आहे, असा दावा केला होता. दरम्यान, मिठागरांचा वापर संपला की ती जागा सरकारची होते का? अशी विचारणा करत ही जागा सुरुवातीपासून राज्य सरकारच्या मालकीची होती हे दाखवणारी सर्व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

मुंबई - कांजूरच्या मेट्रो कारशेडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. आधीचे सरकार याच जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प राबणार होते. आमचे मंत्री काय त्यावर बंगले बांधणार नाहीत. विरोधकांनी या प्रकरणाचे राजकारण केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यात पडू नये, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली. काल (बुधवार) कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच एमएमआरडीएला आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकाश आंबेकरांनी कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचे, वक्तव्य केले आहे. त्यांचेही संजय राऊत यांनी स्वागत केले आहे.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड स्थगितीवर संजय राऊत प्रतिक्रिया दिली

काय म्हणाले होते प्रकाश आंबेडकर -

मेट्रोचे कारशेड हे कांजूरमार्ग येथेच व्हावे असा रिपोर्ट समितीने दिला होता. त्यानंतर मेट्रोच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या संदर्भात बोलताना आंबेडकर म्हणाले, इतिहास असा आहे की इंग्रजांनी जाताना जागेची फाळणी केली होती. त्यानुसार ही जागा मुंबई इलाक्याची आहे, म्हणजेच राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात पडू नये.

उच्च न्यायालयाची स्थगिती -

कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच एमएमआरडीएला आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवरून पुन्हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली होती. मात्र, ही जमीन जिल्हाधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केल्याच्या निर्णयायावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. यावर आज (बुधवार) उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.

कांजूरमार्ग जागेचा काय आहे वाद?

मेट्रो-3 चे कारशेड याआधी आरे कॉलनीत उभारण्यात येणार होते. मात्र, याला जोरदार विरोध झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतून ते कांजूरला हलवले. मात्र, कांजूरची जागा ही मिठागराची आहे, आणि मिठागराच्या सर्व जमिनी केंद्राच्या मालकीच्या आहेत, असा दावा करत केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जागा मिठागराची असली तरी आमच्या मालकीची आहे. 1981 पासून जागा आमच्या ताब्यात आहे, असा दावा केला होता. दरम्यान, मिठागरांचा वापर संपला की ती जागा सरकारची होते का? अशी विचारणा करत ही जागा सुरुवातीपासून राज्य सरकारच्या मालकीची होती हे दाखवणारी सर्व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.