मुंबई - सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय यांच्या विरोधात सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने जामीन पत्र वॉरंट जारी केले होते. त्याला स्थगिती देण्यासाठी राय यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे (Sahara chief Subrata Roy application). कोर्टाच्या वतीने काढण्यात आलेले जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात यावे अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. या अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालय आज दि 15 सप्टेंबर रोजी निर्णय देणार आहे (quash warrant verdict today).
सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या विशेष न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय यांचा वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयात हजर राहण्यास सूट देण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला. नंतर रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावले. सेबीच्या वकिलांच्या तोंडी मागणीनंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. गायके यांनी 25 हजार रुपयांचे जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. तथापि रॉय यांची बाजू मांडणारे वकील हर्षद पोंडा आणि अशोक सरोगी यांनी उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान द्यायचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने आपला आदेश आठवडाभरासाठी स्थगित केला होता. मात्र उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी रॉय यांनी विशेष न्यायालयातच आणखी सूट मागितली.
सरोगी यांनी विनंती केली की रॉय यांना वैद्यकीय कारणास्तव खटला सुरू होईपर्यंत सूट देण्यात यावी. सहारा प्रमुख साक्ष नोंदवण्याच्यावेळी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहतील अशी हमी देण्यास ते तयार आहेत. या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. गायके गुरुवार 15 सप्टेंबर रोजी निर्णय देणार आहेत. सेबीने 2014 मध्ये सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या तक्रारीप्रकरणी विशेष न्यायालयाने रॉय यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र रॉय यांना करोना संसर्ग झाला होता. त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय समस्या उद्भवल्याचा दाखला देत न्यायालयात गैरहजर राहण्याची मुभा देण्याची विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली. रॉय यांना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत सहारा रुग्णालयाने प्रमाणपत्रही दिल्याचे रॉय यांच्या वकिलाने सांगितले. रॉय यांच्या अर्जाला सेबीच्या वकिलांनी विरोध केला.
