मुंबई - कोरोनाच्या नावाखाली देशभरातील २३ गिरण्या ( Mill Closed In India ) बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने आखला आहे. परिणामी १० हजार कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप, एनटीसीचे अध्यक्ष व शिवसेना उपनेते सचिन अहिर ( Sachin Ahir PC On Mill Closed ) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. केंद्र सरकारने बंद केलेल्या गिरण्या तत्काळ सुरू कराव्यात अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शिवसेनेने केंद्र शासनाविरोधात दंड थोपटल्याने गिरण्यांचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारित देशभरात सध्या नऊ राज्यांमध्ये गिरण्या आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात सहा गिरण्या आहेत. देशात कोरोना आल्याचे कारण देत या गिरण्या बंद करण्यात आल्या. मात्र, रुग्ण संख्या जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतरही गिरण्या अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारकडे केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाला याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, गिरण्या सुरू करण्याची जबाबदारी सरकार झटकत आहे, असा आरोप अहिर यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव - दोन वर्षांपासून २३ गिरण्या बंद असल्याने यंत्रसामग्री धूळ खात पडून आहे. या यंत्रसामुग्रीची आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज आहे. येथे तयार करण्यात आलेले कपडे सरकारी रुग्णालय, संरक्षण दलातील गणवेश वापरासाठी सक्ती केल्यास उद्योग सुरू होतील. मात्र, केंद्र सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक गिरण्या बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप अहिर यांनी केला.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान - बंद करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने कामगार न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, कामगारांना न्याय मिळाला नसून गिरण्या मालकांनी व्यवस्थापन न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला. पगार देण्यास ही गिरण्या मालकांनी हात वर केल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री करणार पंतप्रधानांशी चर्चा - बंद गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्याचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यास तयार आहेत. याचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावे, याबाबत चर्चा झाली आहे. योगायोगाने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना माहिती देण्यात आली. मात्र त्यांच्याकडून ठोस आश्वासन मिळालेले नाहीत, असे अहिर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Varanasi Blast Case : वाराणसी साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी वलीउल्लाहला फाशीची शिक्षा
