मुंबई - कोरोना देवाचीच करणी असल्याचा गौप्यस्फोट मोदी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. त्यामुळे हा कोरोना विरोधकांचा राजकीय अजेंडा नाही असे स्पष्ट होते. कडक लॉकडाऊन लादून सर्व व्यवहार बंद करण्याचे फर्मान केंद्र सरकारचे आहे. त्यात शाळा, महाविद्यालय मंदिर व परीक्षादेखील आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला पदवी परीक्षा घेण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागेल, असे राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय देखील म्हटले आहे. आता सरकारला अंतिम निर्णय घ्यावाच लागेल. केंद्र सरकार संपूर्ण लॉकडाऊन उठवायलाही तयार नाही, व त्यात परीक्षा घेण्याचा आग्रह करते. परीक्षा घ्या, पण कशा घेण्यात याव्यात, असा सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारला उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा खटला स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केला आहे. पण भूषण यांना शिक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय गडबडले. भूषण यांनी माफी मागून प्रकरण मिटवावे, उगाचच का ताणताय, असा पवित्रा ज्या न्यायालयाने घेतला तेच न्यायालय अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंदर्भात मात्र धाडकन निर्णय देऊन मोकळे झाले. परीक्षा न घेता पदव्या देण्याची हौस निदान महाराष्ट्र सरकारला तरी नाही. राज्याची परंपराही नाही, अशा शब्दांत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारला सुनावण्यात आले आहे.
आता परीक्षा होणारच...
कोविडचे संकट आपत्कालीन परिस्थिती आहे. आजही शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. मुलांचे प्राण वाचवायचे की परीक्षा घ्यायच्या हा थेट प्रश्न होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. पण त्या घ्याव्याच लागतील. राज्यात परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ते चुकीचे नाही, पण राज्य सरकार तरी वेगळे काय सांगत होते. परीक्षा आता घेता घेणे कठीण आहे. सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली, त्या अग्निपरीक्षेची आठवण करून देणारा हा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा अग्नी पेटला असल्याचा टोला देखील लगावण्यात आला आहे.
नीट जेईई या परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रसरकार ठाम होते व आहे. कधी पदवी परीक्षेचे त्रांगडे सर्वोच्च न्यायालयात गुंतून पडले होते. ते वेळेत सुटले असते तर बरे झाले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अवमान याचिकेत इतके गुंतून पडले होते की, त्यांना परीक्षेचा गुंता वेळेत सोडवता आला नाही. अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी केलेल्या दिरंगाईबाबत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांना दाद मागण्याचा पर्याय आहे. ते तारखा पुढे ढकलू शकतात. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राज्य परीक्षा पुढे ढकलू शकते. नवीन तारखांबाबत ते यूजीसीसोबत चर्चा करू शकते, असे विचार सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकट केले. निकाल देताना देशात आपत्ती आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले हे नशीब. हा विषय फक्त महाराष्ट्राचा नसून देशातील बहुतेक सर्व राज्यांचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परदेशातील धोरण भारताला लागू होत नाही
देशातील कोरोना महामारीचे संकट अद्याप संपलेले नाही, तर ते वाढतच आहे. जगभरात आतापर्यंत कोरोनामुळे साडेआठ लाखांवर बळी गेले. त्यात हिंदूस्थानाचा आकडा मोठा आहे. काल एका दिवसात पन्नास हजार लोकांना देशात कोरोनाने ग्रासले. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागेल, त्यांच्या निवासस्थानाच्या व्यवस्थेची अडचण आहे. आसाम बिहारमध्ये पूरस्थिती भयंकर आहे. तेथील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचायची चिंता आहे.
दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जपान अनेक देशात युरोपातील अनेक देशांत शैक्षणिक संस्था उघडल्या. त्यांनी परीक्षाही घेतल्या. मात्र, आता त्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने पुन्हा शिक्षण संस्था बंद कराव्या लागल्या, असे उदाहरण देत घाईघाईने परीक्षा घेणे अनुकूल नसल्याचे म्हटले आहे.
कोणतीही किंमत मोजून परीक्षा घ्या
आपल्या देशात मृत्यूदर झपाट्याने वाढला आहे. मुंबईत काल 1854 जणांना कोरोनाची लागण झाली, तर पुण्यातला आकडा मुंबई पेक्षा जास्त आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था कोरोना धोरणामुळे ढासळली आहेत. त्यात विद्यार्थी व शैक्षणिक क्षेत्र आहेत. कोणतीही किंमत मोजून परीक्षा घेण्याचा आग्रह विद्यार्थी व पालकांनी केल्याचे केंद्राचे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. आता कोणतीही किंमत मोजून म्हणजे काय? विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी जीवाची किंमत मोजायची का, याचा खुलासा देशाच्या शिक्षण मंत्र्यांनी आता करायला हवा. देश-विदेशातील शिक्षण तज्ज्ञांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून नीट, जेईई परीक्षा घ्या, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू नका, असे सुनावले आहे. काही लोक आपल्या राजकीय अजेंडा नेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची खेळत आहेत असे तज्ज्ञ मंडळींनी म्हटले आहे. परीक्षांची घाई करू नका, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू नका असे सांगणे, हा राजकीय अजेंडा कसा होऊ शकतो.
