मुंबई - परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरून लोकसभा आणि राज्यसभेतील भाजप खासदार आक्रमक झाले. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करावे अशा पद्धतीचा गोंधळ या लोकांनी घातला. प्रश्न असा आहे की, हे सर्व लोक मूर्खांच्या नंदनवनात जणू 'बेवडा' मारून फिरत आहेत. परमबीर सिंग यांनी शिस्तभंग केला व स्वतःची कातडी वाचविण्यासाठी आरोपांचा धुरळा उडवला आहे हे काय या मूर्खांच्या शिरोमणींना माहीत नाही? असा खडा सवाल सामनातून विरोधकांना करण्यात आला आहे. शिवाय उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील भाजप सरकारां बाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात केलेले आरोप गंभीर आहेत व त्याची नक्कीच चौकशी व्हावी, पण भाजपवाल्यांच्या प्रिय गुजरात राज्यात संजीव भट्ट व शर्मा नामक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तेथील राज्यकर्त्यांवर केलेले आरोपही धक्कादायक आहेत. त्यावर काय कारवाई झाली? गुजरातचे तत्कालीन राज्यकर्ते हे कसे भ्रष्ट, अनैतिक कार्यात गुंतले होते व त्या कामी पोलीस दलाचा कसा गैरवापर झाला हे भट्ट यांनी सांगितले व त्या बदल्यात भट्ट यांना खोटय़ा आरोपांत गुंतवून तुरुंगात डांबले. हे झाले गुजरातचे, पण श्रीरामभूमीत म्हणजे भाजपवाल्यांच्या 'योगी' राज्यातही वैभव कृष्ण या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्री योगींना पत्र लिहून राज्यात बदल्या-बढत्यांबाबतचे 'दरपत्रक'च समोर आणले. योगी सरकारच्या गृहखात्याचा पर्दाफाश करणाऱ्या या पत्रावर केंद्रीय गृहखात्याने काय कारवाई केली हे महाराष्ट्रात फुदकणाऱ्या भाजपवाल्यांना सांगता येईल काय? म्हणजे महाराष्ट्रात उघडय़ांना नागडे म्हणायचे व गुजरात, उत्तर प्रदेशमधील नागडय़ांकडे डोळेझाक करायची अशी झणझणीत टिका सामनातून करण्यात आली आहे.
अशा घोडय़ांवर शर्यती जिंकता येत नाहीत !
परमबीर सिंग यांचे पत्र ज्यांना इतके महत्त्वाचे वाटले, त्यांनी अनुप डांगे या पोलीस अधिकाऱ्याने परमबीर यांच्याबाबत लिहिलेल्या पत्रासही मस्तकी लावून न्याय केला पाहिजे . भाजपचा हा सर्व खटाटोप का व कशासाठी चालला आहे ते जनतेला माहीत आहे . राष्ट्रपती राजवट लावून महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करायची हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे . राज्य सरकारने दीड वर्षात पोलीस आणि प्रशासनावर मांड ठोकली नाही , त्यामुळे काही घोडे उधळले हे स्पष्ट आहे . त्या उधळलेल्या घोड्यांना खरारा करण्याचे व त्यांना हरभरे टाकण्याचे काम विरोधकांनी हाती घेतले असले तरी हे 'सब घोडे बारा टके ' च आहेत. अशा घोडय़ांवर शर्यती जिंकता येत नाहीत ! याची आठवण सामनातून करून देण्यात आली आहे.
यामागे उठवळ विरोधी पक्षाचा हात
राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे अद्यापि शासनाच्या सेवेत आहेत याचे आश्चर्य वाटायला हवे. परमबीर सिंग यांनी फक्त गृहमंत्र्यांवर आरोपच केले नाहीत, तर आपण केलेल्या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी यासाठी हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. इतके होऊनही त्यांच्यावर सेवाशर्ती भंगाचा बडगा ठेवून कारवाई केली गेलेली नाही. दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून 'बढती'प्रकरणी आपल्यावर कसा अन्याय झाला हे स्पष्ट केले. पांडे यांनी त्यांच्या पत्रात इतरही बरेच मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राजकीय दबाव, बरी-वाईट कामे करून घेण्याविषयी सरकारचे दाबदबाव याविषयी स्फोट केले आहेत. पांडे हे महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत, पण पोलीस आयुक्त, राज्याच्या महासंचालकपदी नेमणुकांत त्यांना डावलले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. पांडे व परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या इथपर्यंत सर्व ठीक, पण या भावना प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचतील व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होईल याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली आहे. या दोन पत्रांचा आधार घेऊन राज्यातील विरोधी पक्ष जो नृत्याविष्कार करीत आहे तो मनोरंजक आहे. या जोडीला सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सरकारला अंधारात ठेवून केलेल्या 'फोन टॅपिंग' प्रकरणाचा अहवाल घेऊन विरोधी पक्षनेते दिल्ली दरबारी पोहोचले आहेत. म्हणजेच, राज्याच्या प्रशासनातील हे लोक एका राजकीय पक्षाची सेवा बजावत होते. विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रातील सरकार खिळखिळे करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले आणि अस्तनीतील हे निखारे राज्य सरकारने पदरी बाळगले होते. ज्या सरकारचे पिंवा राज्याचे मीठ खातो त्याच राज्याची बदनामी करण्याचे हे कारस्थान आहे. त्यामागे राज्यातील उठवळ विरोधी पक्षाचा हात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून राज्य सरकारवर पाळत
शरद पवार यांनी परमबीर सिंग यांच्या पत्रातील फोलपणा समोर आणला आहे. गृहमंत्र्यांनी ज्या दिवशी वसुलीचे आदेश दिले, त्या काळात अनिल देशमुख इस्पितळात होते व इस्पितळातून बाहेर पडल्यावर त्यांनी आवारातच पत्रकार परिषद घेतली. गृहमंत्र्यांनी या काळात कोठे काय केले याची जंत्री विरोधी पक्ष देत सुटला आहे. म्हणजे विरोधी पक्षावर सरकारची नजर नसून विरोधी पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून राज्य सरकारवर पाळत ठेवत आहे व हे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांना कायद्याची थोडी जरी चाड असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर आवाज उठवायला हवा. दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करा असा दबाव राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आपल्यावर टाकला, असा कांगावा परमबीर सिंग करीत आहेत. हा दबाव नसून सूचना असाव्यात व त्यात गृहमंत्र्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. पोलीस आयुक्तांना हे सांगावे लागले याचा अर्थ इतकाच की, केंद्राच्या आदेशावरून ते कोणाला तरी वाचवायचाच प्रयत्न करीत होते. मोहन डेलकरप्रकरणी जे पत्र लिहिले आहे तो पुरावाच मानला जातो. त्यास मृत्यूपूर्व जबानी म्हटले जाते व त्यास कायदेशीर आधार आहे म्हणून कारवाई करा असे गृहमंत्र्यांना सांगावे लागले. पोलीस टाळाटाळ करीत होते हाच त्याचा अर्थ. परमबीर सिंग हे सर्व विषय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले व त्याबद्दल भाजप खासदारांना गुदगुल्या होत आहेत. या अस्वली गुदगुल्या असून हे प्रकरण भविष्यात भाजपवरच उलटल्याशिवाय राहणार नाही.
हेही वाचा - पोलीस अधिकारी बदली प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देऊनही कारवाई का झाली नाही?; देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल
हेही वाचा - परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आज सर्वोेच्च न्यायालयात सुनावणी
