मुंबई - धोकादायक इमारत दुर्घटनेसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मालाड इमारत दुर्घटनेबाबत चौकशी समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यावर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्याने काय कारवाई करता येईल? याबाबत भूमिका पुढील सुनावणीत स्पष्ट करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिले.
हेही वाचा - पालकत्व गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी-पदव्युत्तरपर्यंत शिक्षण मोफत - मंत्री सावंत
सबंधितांवर कारवाई करा
पालिकेने सादर केलेल्या अहवालात महापालिका आयुक्तांसह अन्य स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांना दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यावर न्यायलयाने संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्याने काय कारवाई करता येईल? याबाबत भूमिका पुढील सुनावणीत स्पष्ट करा, असे निर्देश दिले. तसेच, मालाड दुर्घटनेबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती जे.पी. देवधर समितीच्या अहवालावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला निर्देश दिले.
मुंबईत 8 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर घर
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांत 8 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर इमारती असल्याचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. मालाड दुर्घटनेत केवळ एक मजली बांधकामाला परवानगी असतानाही तिथे तीन मजली बांधकाम झाले होते. राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरली. बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण उभारण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा - 'सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यात शेतकऱ्याने पेरणी करू नये'
