मुंबई - शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२च्या शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पालकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. याबाबत शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
कायद्याने मनाई
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आणि या साथरोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी घोषित केल्यामुळे बहुतांश कालावधीसाठी शाळा बंद होत्या. तसेच प्रवासावर किंवा येण्याजाण्यावरही निर्बंध होते. परिणामी, या सार्वत्रिक साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे शाळेत उपस्थित राहता येऊ शकले नाही. ज्या विवक्षित शैक्षणिक सुविधांसाठी शुल्क आकारले गेले होते आणि काही प्रकरणामध्ये असे शुल्क प्रदान केले होते, त्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर झाला नाही. शाळांनी वर्गदेखील ऑनलाइन किंवा आभासी अध्ययन किंवा ई-अध्ययन पद्धतीने घेतले होते. शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणे किंवा वापर करणे विद्यार्थ्यांना शक्य झालेले नसताना शुल्क आकारणे ही बाब शिक्षणाच्या नफेखोरीमध्ये किंवा व्यापारीकरणात मोडत असून सुप्रस्थापित कायद्याने त्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे.
पालक संघटनांनी दिली होती निवेदने
कोरोनाकाळात अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. व्यवसायावरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यासर्व परिस्थितीमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली असून अनेक पालक शाळांची संपूर्ण फी भरण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्यामुळे ज्या शैक्षणिक सोयीसुविधांचा वापर करण्यात आलेला नाही, त्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याबाबत अनेक पालक, पालक संघटनांची निवेदने शासनास प्राप्त झाली होती. राजस्थान सरकारविरुद्ध खासगी संस्थाचालक या निकालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच मे २०२१मध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला होता. या निकालाच्या आधारे शुल्क कपातीबाबत पालकांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आज तसा शासन आदेशसुद्धा जारी करण्यात आला आहे.
शुल्क कपातीचे 'असे' आहेत आदेश
शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांत किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी. तसेच कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत वाद निर्माण झाल्यास शाळेविरोधात तक्रार विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे करावी.
