मुंबई- मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाला काही कारणाने ब्रेक लागला होता. पण आता मात्र लवकरच हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी आता कंबर कसली आहे. त्यानुसार महिन्याभरात मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येतील. तर तीन ते साडे तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येईल; आणि पुढे पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती अनिलकुमार गायकवाड, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली आहे.
14 मजली आमदार निवास धोकादायक झाल्याने पुनर्विकास
1994 मध्ये 14 मजली आणि 303 खोल्यांचे आमदार निवास बांधण्यात आले. पण काही वर्षांतच ही इमारत धोकादायक झाली. अनेक आमदारांनी यात राहणे बंदच केले होते. तर 2017 मध्ये इमारतीचा काही भाग ही कोसळला. त्यानंतर मात्र ही इमारत राहण्याजोगी नसल्याचे जाहीर करत ती रिकामी केली. तर त्याचवेळी या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. तर मार्च 2019 मध्ये ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. दरम्यान पुनर्विकासाचे काम तत्कालीन सरकारने केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ला दिले होते.
डिसेंबर 2020 मध्ये एनबीसीसीकडुन प्रकल्प घेतला काढून
फडणवीस सरकारने एनबीसीसीला काम दिले होते. तर सरकारने पंचतारांकित आमदार निवास बांधण्याचे जाहीर केले. पण पुढे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने फडणवीस सरकारचे काही निर्णय रद्द केले. त्यानुसार मनोरा आमदार निवासाचे काम जे केंद्र सरकारच्या एनबीसीसीला दिले होते, त्या एनबीसीसीकडून हे काम काढून घेतले. हा संपूर्ण प्रकल्प ठाकरे सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला. तर हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश ही यावेळी सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
निविदा काढण्याची तयारी सुरू
डिसेंबर 2020 मध्ये म्हणजेच दोन महिन्यापूर्वीच हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला आहे. हा प्रकल्प आल्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाला लागत आता निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या तयारीला सुरुवात झाली असून येत्या महिन्याभरात निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी किमान साडे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात ही पावसाळ्यानंतर सुरू करू असेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान या प्रकल्पात पंचतारांकित सुविधा असलेले दोन टॉवर येथे उभारण्यात येतील. यातील एक टॉवर 25 मजल्याचे तर दुसरे 40 मजल्याचे असेल. आकर्षक आणि भव्य दिव्य सर्व सुविधायुक्त असा हा प्रकल्प असेल, असा दावाही गायकवाड यांनी केला आहे.
मनोरा आमदार निवासच्या बांधकामाला पावसाळ्यानंतर होणार सुरुवात - धोकादायक आमदार निवास
मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामाला पावसाळ्यानंतर सुरवात होणार आहे. यासाठी महिन्याभरात कंत्राटदराच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल . 2017 मध्ये इमारतीचा काही भाग ही कोसळला. त्यानंतर मात्र ही इमारत राहण्याजोगी नसल्याचे जाहीर करत ती रिकामी केली. तर त्याचवेळी या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. तर मार्च 2019 मध्ये ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली.
मुंबई- मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाला काही कारणाने ब्रेक लागला होता. पण आता मात्र लवकरच हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी आता कंबर कसली आहे. त्यानुसार महिन्याभरात मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येतील. तर तीन ते साडे तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येईल; आणि पुढे पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती अनिलकुमार गायकवाड, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली आहे.
14 मजली आमदार निवास धोकादायक झाल्याने पुनर्विकास
1994 मध्ये 14 मजली आणि 303 खोल्यांचे आमदार निवास बांधण्यात आले. पण काही वर्षांतच ही इमारत धोकादायक झाली. अनेक आमदारांनी यात राहणे बंदच केले होते. तर 2017 मध्ये इमारतीचा काही भाग ही कोसळला. त्यानंतर मात्र ही इमारत राहण्याजोगी नसल्याचे जाहीर करत ती रिकामी केली. तर त्याचवेळी या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. तर मार्च 2019 मध्ये ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. दरम्यान पुनर्विकासाचे काम तत्कालीन सरकारने केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ला दिले होते.
डिसेंबर 2020 मध्ये एनबीसीसीकडुन प्रकल्प घेतला काढून
फडणवीस सरकारने एनबीसीसीला काम दिले होते. तर सरकारने पंचतारांकित आमदार निवास बांधण्याचे जाहीर केले. पण पुढे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने फडणवीस सरकारचे काही निर्णय रद्द केले. त्यानुसार मनोरा आमदार निवासाचे काम जे केंद्र सरकारच्या एनबीसीसीला दिले होते, त्या एनबीसीसीकडून हे काम काढून घेतले. हा संपूर्ण प्रकल्प ठाकरे सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला. तर हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश ही यावेळी सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
निविदा काढण्याची तयारी सुरू
डिसेंबर 2020 मध्ये म्हणजेच दोन महिन्यापूर्वीच हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला आहे. हा प्रकल्प आल्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाला लागत आता निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या तयारीला सुरुवात झाली असून येत्या महिन्याभरात निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी किमान साडे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात ही पावसाळ्यानंतर सुरू करू असेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान या प्रकल्पात पंचतारांकित सुविधा असलेले दोन टॉवर येथे उभारण्यात येतील. यातील एक टॉवर 25 मजल्याचे तर दुसरे 40 मजल्याचे असेल. आकर्षक आणि भव्य दिव्य सर्व सुविधायुक्त असा हा प्रकल्प असेल, असा दावाही गायकवाड यांनी केला आहे.