मुंबई- राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊनही सत्ता संघर्ष मिटलेला ( Shinde Fadnavis government ) नाही. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसह इतर मुद्द्यांवरून शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल ( Assembly Speaker election ) केली आहे. दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Assembly Speaker Rahul Narvekar ) यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या राज्यपालांचे अधिकार, शिंदे गट, विधानसभा पात्रता याबाबत विशेष मुलाखतीत मते व्यक्त केली आहेत.
विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar on Assembly speaker election ) ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की, राज्यपालांना त्यांचे संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. केव्हा कोणती निवडणूक घ्यायची हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. गेल्या काळात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ( Mahavikas Aghadi government ) एकमत नव्हते. त्यामुळे निवडणूक घेण्याबाबतची तारीख त्यांनी दिली नाही. मात्र, आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे राज्यपालांना संयुक्तिक वाटले असावे म्हणून त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली. त्यात काहीही गैर नाही असे समर्थन राहुल नार्वेकर यांनी केले आहे.माझ्याकडे अपात्रतेसंदर्भात आतापर्यंत वीस याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल शिवसेना पक्षाचे 15 आमदार अपात्र होऊ शकतात, असे खळबळ जनक संकेतही त्यांनी सांगितले आहे. तर सरकार अडीच वर्ष नक्की टिकेल, असा दावाही नार्वेकर यांनी केला आहे.
वरिष्ठांचा दबाव नाही- विधानसभा सभागृहात राज्यातील विविध पक्षातील अनेक दिग्गज आमदार असणार आहेत याचा दबाव येणार नाही का ?असे विचारतात राहुल नार्वेकर म्हणाली की, माझ्यावर दबाव येण्याचा प्रश्नच नाही मला माझ्या नेमून दिलेल्या अधिकारात कार्य करायचे आहे विधानसभा अध्यक्षाच्या अधिकार कक्षेतच मी काम करणार आहे सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन त्यामुळे कुणीही वरिष्ठ किंवा जेष्ठ असेल तरी त्याचा दबाव येणार नाही असेही नार्वेकर म्हणाले. राज्यात एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांची सरकार स्थापन झाले आहे. हे सरकार आपला कार्यकाल निश्चितपणे पूर्ण करेल त्यात कोणतीही बाधा येणार नाही, असा विश्वास विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी टीव्ही शी बोलताना व्यक्त केला आहे.
शिंदे गटाला विलीनीकरणाची गरज नाही- शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या शिंदे गटाला अन्य पक्षात विलीनीकरण केल्याशिवाय त्यांची आमदारकी शाबूत राहणार नाही असे म्हटले जाते याबाबत विचारले असता एडवोकेट राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे त्यांनी आपण अजूनही पक्षातच असल्याचे म्हटले आहे ते शिवसेनेतच आहेत त्यामुळे त्यांनी अन्य कोणत्या पक्षात विलीन व्हायची गरज आहे असे मला वाटत नाही. शिंदे यांच्याकडे संख्याबळ असल्याने त्यांच्या गटाला मान्यता देण्यात आली आहे. शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणून त्यांनाच मान्यता असल्याने त्यांनी अन्य कुठल्या पक्षात विलीन व्हायची गरज नाही असे मतही नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.
अपात्रतेबाबत वीस याचिका- आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आत्तापर्यंत आपल्याकडे शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्याकडून परस्परांविरोधातील 20 याचिका दाखल झाल्या आहेत या याचिकांवर आपल्याला लवकरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे त्या दृष्टीने सर्व तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिली. बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबतचा निर्णय आणि सुनावणी अकरा जुलैला होणार आहे. मात्र आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली असल्याने आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारितच होऊ शकतो. त्यामुळे कदाचित न्यायालय ही त्याबाबतचा निर्णय अध्यक्षांनी करावा असे निर्देश देऊ शकते. त्यामुळे शिवसेनेच्या 15 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होऊ शकतो असे संकेतही यावेळी बोलताना नार्वेकर यांनी दिले.
