ETV Bharat / city

Kolhapur: कोल्हापूर खंडपीठाचा मार्ग सुटण्याची शक्यता; खंडपीठ कृती समितीला मुख्य प्रधान सचिवांचे पत्र - कोल्हापूर खंडपीठाचा मार्ग सुटण्याची शक्यता

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ सर्किट बेंच ( Kolhapur Bench Circuit Bench )सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. अशा आशयाचे पत्र मुख्य न्यायमूर्ती यांचे प्रधान सचिव अजय लोसरवार( Principal Secretary Ajay Loserwar ) यांच्यामार्फत खंडपीठ कृती समितीला शुक्रवारी प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठाचा मार्ग लवकरच सुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Jul 23, 2022, 6:25 PM IST

मुंबई - कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर ( Bombay High Court Nagpur ) आणि औरंगाबाद प्रमाणे खंडपीठ ( Aurangabad Bench ) असावे अशी मागणी सातत्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्याशी चर्चा झाली होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयात आले असता त्यावेळी देखील या संदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता या संदर्भातील पत्र खंडपीठ कृती समितीला प्राप्त झाल्याने या संदर्भातील मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता बोलून लवकरच या खंडपीठाचा संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.




तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट - त्यानुसार खंडपीठ कृती समिती व सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे संयुक्त शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेसाठी खंडपीठ कृती समिती व कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी यांच्या संंयुक्त शिष्टमंडळाने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 9 मार्च 2022 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता.



मुख्य न्यायमूर्तींच्या पत्रावर समाधान - खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने 10 मार्च 2022 रोजी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेसाठी थोडा वेळ द्या अशी भूमिका मांडली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे सहा जिल्ह्यांतील तमाम पक्षकार व वकिलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शुक्रवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या वतीने त्यांचे प्रधान सचिव लोसरवार यांचे पत्र कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीला प्राप्त झाले. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. विवेक घाटगे, ज्येष्ठ विधिज्ञ महादेवराव आडगुळे यांनी समाधान व्यक्त केले. अ‍ॅड. खडके म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेसाठी यापूर्वीही मुख्य न्यायमूर्ती व तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सकारात्मकता दिसून आली होती.



मुख्यमंत्र्यांना लवकरच भेटणार - मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या पत्रानुसार खंडपीठ कृती समिती व सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे संयुक्त शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लवकरच मुंबईत भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. यावेळी सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधणार सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी संबंधित जिल्ह्यातील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. सर्वांच्या पुढाकाराने मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील बैठकीत सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय शक्य आहे. अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.

मुंबई - कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर ( Bombay High Court Nagpur ) आणि औरंगाबाद प्रमाणे खंडपीठ ( Aurangabad Bench ) असावे अशी मागणी सातत्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्याशी चर्चा झाली होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयात आले असता त्यावेळी देखील या संदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता या संदर्भातील पत्र खंडपीठ कृती समितीला प्राप्त झाल्याने या संदर्भातील मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता बोलून लवकरच या खंडपीठाचा संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.




तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट - त्यानुसार खंडपीठ कृती समिती व सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे संयुक्त शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेसाठी खंडपीठ कृती समिती व कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी यांच्या संंयुक्त शिष्टमंडळाने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 9 मार्च 2022 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता.



मुख्य न्यायमूर्तींच्या पत्रावर समाधान - खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने 10 मार्च 2022 रोजी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेसाठी थोडा वेळ द्या अशी भूमिका मांडली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे सहा जिल्ह्यांतील तमाम पक्षकार व वकिलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शुक्रवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या वतीने त्यांचे प्रधान सचिव लोसरवार यांचे पत्र कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीला प्राप्त झाले. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. विवेक घाटगे, ज्येष्ठ विधिज्ञ महादेवराव आडगुळे यांनी समाधान व्यक्त केले. अ‍ॅड. खडके म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेसाठी यापूर्वीही मुख्य न्यायमूर्ती व तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सकारात्मकता दिसून आली होती.



मुख्यमंत्र्यांना लवकरच भेटणार - मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या पत्रानुसार खंडपीठ कृती समिती व सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे संयुक्त शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लवकरच मुंबईत भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. यावेळी सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधणार सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी संबंधित जिल्ह्यातील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. सर्वांच्या पुढाकाराने मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील बैठकीत सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय शक्य आहे. अशी त्यांनी आशा व्यक्त केली.

हेही वाचा : High Court Hearing on Cricket Players : तुम्ही घरून पाणी का आणू शकत नाही? उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.