मुंबई - सोशल मीडियावर सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्याने एफटीआयआयचे प्राध्यापक इंद्रनील भट्टाचार्य यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली ( FTII Professor Suspended Social Media Post ) होती. या निर्णयाला भट्टाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सोशल मीडियावर सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्याने प्राध्यापकाचे थेट निलंबनाच्या आदेशाचा फेरविचार करत एफटीआयआयच्या अध्यक्षांना संचालकांच्या चौकशीचेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले ( High Court Order Enquiry Professor Suspended ) आहेत.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोशल मीडियावर सरकारविरोधी मत व्यक्त केले म्हणून प्राध्यापकांना निलंबित करण्याचा अधिकार आणि आदेश कसा दिला?. सकृतदर्शनी हे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे असे थेट निलंबनाचे आदेश देणाऱ्या संचालकाची चौकशी सुरू करावी. तसेच, अध्यक्षांना या आदेशाच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यास सांगत उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
संस्थेचे अध्यक्ष याप्रकरणी काय म्हणाले...
संस्थेच्या संचालकांनी आवश्यक प्रक्रियेचा अवलंब न करताच थेट निलंबनाचा निर्णय घेतला. तसेच, तो त्यांनी एकट्यानेच घेतला, असा युक्तिवाद भट्टाचार्य यांच्यातर्फे करण्यात आला. आता संस्थेचे अध्यक्ष याप्रकरणी काय करणार आहेत? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. संचालकांनी अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता एकट्याने भट्टाचार्य यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा आदेश सकृतदर्शनी बेकायदा दिसून येत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - Loudspeakers at Religious Places : 'धार्मिक स्थळांवरून ध्वनी प्रदूषण करणे हा गुन्हाच'
