Pil On Child Marriage : राज्यात सुमारे 1 लाख बालविवाह जनहित याचिका दाखल

राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची (Child Marriage Prohibition Act) अंमलबजावणी होत नसल्याचे सुमारे 1 लाख बालविवाह (About 1 lakh child marriages in state) होतात. या संदर्भातील जनहित याचिका (Public interest litigation) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. बालविवाहा मुळे मुलींच्या जीवनावर घातक परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांनीही याचिका दाखल केली असून राज्यात बालविवाहची अधिकृत माहिती किंवा नोंद कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे

मुंबई: बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगीभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि स्वायत्ततेवर मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर वैयक्तिक हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. विवाहामुळे त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते. त्याचा आर्थिक परिणाम आजीवन भोगावा लागतो. बालवधूंना गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. त्यातूनच घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. जबरदस्तीने गर्भधारणा आणि लहान वयात मूल जन्माला घालणे यामुळे मुलीना वैद्यकीय त्रासाला सामोरे जावे लागून शारीरिक समस्या निर्माण होत असल्याचे याचिकेत नमूद कऱण्यात आले आहे.

याचिकेत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या (Child Marriage Prohibition Act) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही उपाय सुचवले आहेत. त्यानुसार, संपूर्ण राज्यात विशेष अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, या अधिकार्‍यांच्या निरीक्षणांना न्यायिक महत्त्व दिले जावे आणि तपासाच्या आधारे गुन्ह्यांची नोंद करावी; विशेष नियुक्त अधिकार्‍यांना मदत करणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थांना कायदेशीर मान्यता द्यावी. बालविवाहांबाबत प्रभावी भूमिका बजावण्यासाठी विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिटची स्थापना करावी. राज्यात सुमारे 1 लाख मुलींचे बालविवाह (About 1 lakh child marriages in state) होतात. त्यामुळे सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये पीसीए कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. पीसीएची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली तयार करावी.

बालविवाहांच्या गुन्ह्यांची थेट नोंदणी करावी, उच्च न्यायालयाने पीसीए कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचविलेल्या काही उपायांवर आधारित योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी, त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांची समिती गठीत करून समितीने कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी आणि प्रमाणित संचालन पद्धतीचा मसुदा तयार करावा, असे उपाय सुचविण्यात आले आहेत.तसेच बालविवहामुळे बालवधूंना त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण सरख्या हक्कांपासून वारंवार वंचित ठेवले जाते, लहान वयात विवाह केलेल्या मुलींची शाळेत शिकण्याची शक्यता खूपच कमी असते, त्याचे आयुष्यभर आर्थिक परिणाम होतात, बालवधूंना गर्भधारणा आणि बाळंतपणातील धोका गुंतागुंत आणि घरगुती हिंसाचाराचा त्रास होण्याचा धोका जास्त असतो हे धोके नमुद करण्यात आले आहेत.

याचिकेत बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. यात राज्यभर विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशा अन्य अधिकार्‍यांच्या निरीक्षणांना न्यायिक महत्त्व दिले जावे आणि पीसीएमए अंतर्गत तपास आणि गुन्ह्यांची नोंद करावी, बालविवाह प्रकरणांमध्ये पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका वाढवणे आवश्यक, विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिट (SJPU) समाविष्ट करण्याची आवश्यकता त्यांना विविध प्राधिकरणांशी समन्वयाने काम करण्यासाठी विशेष निर्देश कोर्टाने द्यावे, आदी सुचना करण्यात आल्या आहेत.