मुंबई - रिपब्लिक टिव्हीचे मालक, संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. राज्य विधिमंडळाने त्यांना अधिवेशनात बजावलेल्या विशेषाधिकार हक्कभंगवरील कारवाई करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. यासाठी विशेषाधिकार हक्कभंग समितीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे.
मागील महिन्यात झालेल्या दोन दिवसांच्या राज्य विधान मंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक तर विधान परिषदेत काँग्रेसचे भाई अशोक जगताप आणि शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. दोन्ही सभागृहात हे प्रस्ताव भाजपाचा अपवाद वगळता ते स्वीकारण्यात आले होते.
काय होणार पुढे...
आतापर्यंत हक्कभंग समितीने अर्णब गोस्वामी यांना दोन नोटीस बजावल्या आहेत. या नोटीस नुसार विधानमंडळ समितीला हक्कभंगाबाबत दोषी व्यक्तीस शिक्षा करण्याचा अधिकार असून त्यावर कोणत्याही सुरू आलेल्या अधिवेशनात अथवा त्यादरम्यान शिक्षा ठोठावली जाते. त्यासाठी विधानमंडळाला विशेषाधिकार आहेत.राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात झालेल्या हक्कभंग प्रस्तावा संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले की, हक्कभंग दाखल झाल्यावर समितीच्या कामकाजाला सुरवात होते. आज (गुरूवारी) यासाठी पहिली बैठक विधानभवनात झाली. मात्र या समितीचे कामकाज व अहवाल जाहीर करता येत नाहीत. तो गोपनीय असतो. शिवाय हा सभागृहाचा अधिकार असतो. त्यामुळे या समितीची शिफारशींच्या आधारावर पुढील कारवाईचा विषय ठरतो, असेही पटोले म्हणाले.
म्हणून आणला हक्कभंग प्रस्ताव...
अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या टीव्ही चर्चेत मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा एकेरी उल्लेख करून अवमान केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सार्वभौम सभागृहातील सदस्यांचा हा अवमान म्हणजे राज्यातील तमाम जनतेचा अवमान आहे. अशा पत्रकाराविरोधात हक्कभंग दाखल करा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत मांडला होता.
