ETV Bharat / city

Rajya Sabha Election : महाविकास आघाडीला सत्र न्यायालयाचा धक्का, मलिक अन् देशमुख यांचा मतदान परवानगीचा अर्ज फेटाळला - मुंबई सत्र न्यायालय

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयातील PMLA न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 9 जून) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (दि 10 जून ) मतदान ( Rajya Sabha Election ) होणार आहे.

संपादित छायाचित्र
संपादित छायाचित्र
author img

By

Published : Jun 9, 2022, 4:45 PM IST

मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Minister Nawab Malik ) यांनी राज्यसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयातील PMLA न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 9 जून) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (दि 10 जून ) मतदान ( Rajya Sabha Election ) होणार आहे.

न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या आदेशात, असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्या 62 (5 ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार अटकेत असणारे आणि न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या गुन्हेगार व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात येत नाही. या कारणावरून सत्र न्यायालयाने अनिल देशमुख नवाब मलिक यांचा मतदानासाठी परवानगीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

त्यामुळे हे दोन्ही नेते 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत ( Rajya Sabha Election 2022 ) मतदान करू शकणार नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता यावे म्हणून राष्ट्रवादीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तर ईडीने त्यावर आक्षेप घेतला होता. आता न्यायालयानेच या दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. उच्च न्यायालयनेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास आघाडीची दोन मते घटणार आहेत. त्यामुळे आघाडीची चिंता वाढली आहे.

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता यावे म्हणून राष्ट्रवादीने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी (दि. 8 जून) सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने आज त्यावर निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, न्यायालयाने आता ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आघाडीला धक्का बसला आहे. न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करता येणार नाही. परिणामी त्यांची दोन मते घटणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

विधानसभेतील आमदारांचे संख्याबळ आणि राज्यसभेच्या विजयाचा कोटा या दोन्हीचा ताळमेळ बसून सहाव्या जागेवरील उमेदवार विजयी होण्यासाठी भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांनाही अपक्ष आमदारांची मदत लागणार आहे. त्यामुळे आता घोडेबाजार होणार हे स्पष्ट आहे. विधानसभेत 13 अपक्ष आमदार तर छोट्या पक्षांचे 16 आमदार आहेत. राष्ट्रवादीचे 53 आमदार असून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदानासाठी परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादीने न्यायालयात अर्ज केला आहे. विधानसभेत शिवसेनेचे 56 आमदार होते. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचे दुबईत नुकतेच निधन झाल्याने शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या 54 वर आली आहे. विधानसभेत काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. या निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचे महत्व वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समर्थनाचे अपक्ष आमदार आणि महाविकास आघाडीतील सर्व आमदारांना मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा - जामीनदार मिळत नसल्याने इंद्राणी मुखर्जीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Minister Nawab Malik ) यांनी राज्यसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयातील PMLA न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 9 जून) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (दि 10 जून ) मतदान ( Rajya Sabha Election ) होणार आहे.

न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या आदेशात, असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्या 62 (5 ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार अटकेत असणारे आणि न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या गुन्हेगार व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात येत नाही. या कारणावरून सत्र न्यायालयाने अनिल देशमुख नवाब मलिक यांचा मतदानासाठी परवानगीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

त्यामुळे हे दोन्ही नेते 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत ( Rajya Sabha Election 2022 ) मतदान करू शकणार नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता यावे म्हणून राष्ट्रवादीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तर ईडीने त्यावर आक्षेप घेतला होता. आता न्यायालयानेच या दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. उच्च न्यायालयनेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास आघाडीची दोन मते घटणार आहेत. त्यामुळे आघाडीची चिंता वाढली आहे.

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता यावे म्हणून राष्ट्रवादीने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी (दि. 8 जून) सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने आज त्यावर निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, न्यायालयाने आता ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आघाडीला धक्का बसला आहे. न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करता येणार नाही. परिणामी त्यांची दोन मते घटणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

विधानसभेतील आमदारांचे संख्याबळ आणि राज्यसभेच्या विजयाचा कोटा या दोन्हीचा ताळमेळ बसून सहाव्या जागेवरील उमेदवार विजयी होण्यासाठी भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांनाही अपक्ष आमदारांची मदत लागणार आहे. त्यामुळे आता घोडेबाजार होणार हे स्पष्ट आहे. विधानसभेत 13 अपक्ष आमदार तर छोट्या पक्षांचे 16 आमदार आहेत. राष्ट्रवादीचे 53 आमदार असून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदानासाठी परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादीने न्यायालयात अर्ज केला आहे. विधानसभेत शिवसेनेचे 56 आमदार होते. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचे दुबईत नुकतेच निधन झाल्याने शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या 54 वर आली आहे. विधानसभेत काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. या निवडणुकीत अपक्ष आमदारांचे महत्व वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समर्थनाचे अपक्ष आमदार आणि महाविकास आघाडीतील सर्व आमदारांना मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा - जामीनदार मिळत नसल्याने इंद्राणी मुखर्जीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.