ETV Bharat / city

लवासा प्रकल्पाचा थेट फायदा पवार कुटुंबियांना; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल - Bombay High court Lawasa Petition

लवासा सिटी निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन वेगवेगळ्या विभागातून बेकायदेशीरपणे परवानगी घेऊन लवासा सिटी बनवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या सिटीवर बंदी आणावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे.

Petition filed in Bombay High court saying that the benefit of Lawasa goes to Pawar Family
लवासा प्रकल्पाचा थेट फायदा पवार कुटुंबियांना; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
author img

By

Published : Feb 12, 2021, 12:09 PM IST

मुंबई - लवासा सिटीचा पूर्ण फायदा पवार कुटुंबीयांना होतो आहे. तसेच, या सिटीचे काम नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लवासा सिटी निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन वेगवेगळ्या विभागातून बेकायदेशीरपणे परवानगी घेऊन लवासा सिटी बनवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या सिटीवर बंदी आणावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. वकील नानासाहेब जाधव यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पवार कुटुंबियांची मोठी गुंतवणूक..

लवासा प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रवादीचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, त्यांचे पती, आणि त्यांचे निकटवर्ती अजित गुलाबचंद सारख्या व्यक्तींची मोठी भागीदारी आहे. तसेच, त्यावेळेस तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्याकडून या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या विभागातून परवानग्या घेण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आलेला आहे. लवासा प्रकल्प बेकायदेशीरपणे राजकीय वरदहस्तामुळे निर्माण झाला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यामुळे पवार कुटुंबियांना याचा फायदा झाला आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : ईव्हीएम मशीनवर माझा पूर्ण विश्वास - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई - लवासा सिटीचा पूर्ण फायदा पवार कुटुंबीयांना होतो आहे. तसेच, या सिटीचे काम नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लवासा सिटी निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन वेगवेगळ्या विभागातून बेकायदेशीरपणे परवानगी घेऊन लवासा सिटी बनवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या सिटीवर बंदी आणावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. वकील नानासाहेब जाधव यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पवार कुटुंबियांची मोठी गुंतवणूक..

लवासा प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रवादीचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, त्यांचे पती, आणि त्यांचे निकटवर्ती अजित गुलाबचंद सारख्या व्यक्तींची मोठी भागीदारी आहे. तसेच, त्यावेळेस तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्याकडून या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या विभागातून परवानग्या घेण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आलेला आहे. लवासा प्रकल्प बेकायदेशीरपणे राजकीय वरदहस्तामुळे निर्माण झाला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यामुळे पवार कुटुंबियांना याचा फायदा झाला आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : ईव्हीएम मशीनवर माझा पूर्ण विश्वास - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.