अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला आरक्षण द्या.. त्याशिवाय निवडणुका नको - नाना पाटोले

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायलाच पाहिजे, अशी काँग्रेस पक्षाची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू करावे. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

मुंबई - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायलाच पाहिजे, अशी काँग्रेस पक्षाची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू करावे. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी काँग्रेसची ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. इम्पेरिकल डेटा आल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच भूमिका काँग्रेसची आल्याचे पटोले यांनी सांगितले. तसेच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काँग्रेसकडून आपली भूमिका मांडली जाईल, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.

भाजपमुळे ओबीसी आरक्षण झाले रद्द -

ओबीसीच्या आरक्षण मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष हे पुतना-मावशीचे प्रेम दाखवत असल्याचा टोला नाना पटोले यांनी लगावला आहे. तसेच राज्य सरकारने तयार केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा सादर केला जाईल. मात्र त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्यास ओबीसी आरक्षण लागू करूनच त्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे मत नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.

हे ही वाचा - भिवंडीत इमारत कोसळली; एकाचा मृत्यू तर 9 जखमी

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. आज सायंकाळी चार वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक पार पडणार आहे.

हे ही वाचा -Sidharth Shukla Death: शेहनाझच्या मांडीवर सिद्धार्थनं सोडला जीव? वाचा नक्की काय घडलं त्या रात्री

राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षणाचा पेच -

राज्यातील १०० नगर परिषदा व नगरपंचायतींची मुदत आधीच संपली असून, तेथे निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २१० नगरपालिका व १० महापालिकांची मुदत संपणार आहे. मुंबईसह १० महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकांची निवडणूकही पुढे ढकलली जाईल का, की येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करून निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत उत्सुकता असेल.