मुंबई- 'राष्ट्रीय चलनीकरण धोरण' याबाबत संसदेत कोणतीही चर्चा केंद्र सरकारने केली नाही. मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते मुंबईमधील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यासंदर्भात कॉंग्रेस पक्षाकडून केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात येत आहे. सरकारी संपत्ती विकल्यास त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल असे कॉंग्रेसकडून सांगितले जात आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. यावेळी चिदंबरम म्हणाले, की राष्ट्रीय चलनीकरण धोरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा उभा राहून देशाची आर्थिक प्रगती होईल, असे भासवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. मात्र, असे केल्यास देशाची अधोगती होईल, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशाची संपत्ती वाढविण्याची केंद्र सरकारची जबाबदारी
केंद्र सरकारच्या या धोरणावर पी. चिदंबरम यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, की देशात बेरोजगारी वाढत आहे. काही लोकांच्या हाती आर्थिक सत्ता देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत कोणीही प्रश्न विचारू नये यासाठी केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी चर्चा करायला तयार नाही. देशाची संपत्ती वाढवणे व जतन करणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. मात्र, तसे न करता, गेल्या सत्तर वर्षात काँग्रेसने काय केले? असा उलट सवाल केवळ केंद्र सरकारकडून विचारला जातो. मात्र. या काळात काँग्रेस व्यतिरिक्तही इतर सरकार होती. पण मोदी सरकारचा केवळ काँग्रेसवर रोष आहे. त्यामुळे सातत्याने काँग्रेसने काय केले? असा प्रश्न मोदी सरकार विचारत असते, असा टोलाही चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला लगावला.
काय आहे 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन'?
पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला. चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या विमानतळांसह 25 विमानतळ, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे.
जीडीपी प्रमाण कमी
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम यांनी पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीच्या आकडेवारीवरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जीडीपीचे प्रमाण कमी असल्याचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा विकासदर हा 20.1 टक्क्यांनी वाढल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने म्हटले आहे. पी. चिदंबरम यांनी म्हटले, की कोरोनापूर्वीच्या स्थितीच्या तुलनेत अनेक क्षेत्रांचा विकासदर हा अद्याप पोहोचला नाही. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीमधील आकडेवारी स्पष्ट आहे. 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीमधील जीडीपी हा 32,38,828 कोटी रुपये आहे. तर आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी हा 35,66,788 कोटी रुपये होता. खाणकाम, विद्युत निर्मिती, व्यापार, हॉटेल, परिवहन आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या सेवा अजूनही कोरोनाच्या पूर्वीच्या स्थितीपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. उत्पादन, गुंतवणूक अशा क्षेत्रांमध्ये आपण मागे आहोत.
