मुंबई - भारताची आर्थिक राजधानी आणि सर्वात मोठी श्रीमंत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब होत चालली आहे. विकास कामे आणि प्रकल्पांचे काम करण्यासाठी दरवर्षी बँकांमधील ठेवी काढल्या जात आहेत. पालिकेचा महसूलही कमी प्रमाणात वसूल होत आहे, असेच सुरू राहिल्यास पालिकेला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. यामुळे पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढून स्थायी समिती आणि गटनेत्यांच्या सभेत सादर करावा, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाकडून करण्यात आली आहे. तसे पत्र महापौर आणि पालिका आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली.
विविध बँकांमध्ये ७९ हजार कोटींच्या ठेवी असल्याने देशातील श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई पालिकेची ओळख आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत जकात कर होता. मात्र, जकात कर रद्द झाल्याने पालिकेचा महसूल कमी होऊ लागला. जीएसटीमधून मिळणारे उत्पन्न २०२२ पर्यंतच मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेला मालमत्ता कर आणि इतर मार्गाने मिळणाऱ्या करावर अवलंबून राहावे लागत आहे. पालिकेला वर्षभरात ५ हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता कर मिळतो. जानेवारी पर्यंत २ हजार कोटी रुपये इतकाच मालमत्ता कर वसूल झाला आहे. २०१९ - २० मध्ये ३० टक्के इतकाच भांडवली खर्च झाला आहे. २०१८ - १९ मध्ये कोस्टल रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, मलनिस्सारण प्रकल्प, गारगाई पिंजाळ पाणी प्रकल्प आदी मोठे प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत. प्रकल्पवार भांडवली मूल्यामधून खर्च कारण्याऐवजी गेल्या दोन वर्षात बँकांमधील ठेवी मोडून खर्च केला जात आहे. बँकांमधील ज्या ठेवी मोडल्या जात आहेत त्या मुंबईकर नागरिकांकडून कररूपाने वसूल झालेली रक्कम आहे. भविष्यात पालिकेच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे काम करताना कशा प्रकारे निधी उभारला जाणार आहे, याची माहिती पालिकेने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पालिकेला अनुदान म्हणून मिळणारे ४३३१ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून अद्याप मिळालेले नाही. हे अनुदान राज्यसरकारकडून मिळवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत याची सविस्तर माहिती श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून स्थायी समिती आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करावी, अशी मागणी महापौर आणि आयुक्तांकडे करण्यात आल्याची माहिती रवी राजा यांनी दिली.
