मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. झालेल्या अडीच वर्षात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना चांगला पाठिंबा दिला. परंतु, मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत आघाडीला धक्का दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना पाय उतार व्हावे लागले. शिंदे गट आणि भाजपने सरकार स्थापन करत विश्वासदर्शक ठरावही जिंकला. मात्र त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेस सोबतच शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान असणार आहे. विधानसभेही याचे पडसाद उमटतील. शिंदे फडणवीसांच्या सरकार (Government of Shinde Fadnavis) समोर हे मोठे आव्हान राहणार आहे.
कोविडमुळे आलेले आर्थिक संकट : राज्यात कोरोनाची लाट आल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा सांभाळताना सरकारच्या तिजोरीची रिकामी झाली. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक नव्या योजनांना लगाम लावला. खर्चाचे प्रकल्प रोखून धरत तो निधी कोविडकडे वळवला. सध्या कोविड साथीची स्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात आली आहे तसेच जनजीवनही पूर्ववत झाले आहे. मात्र कोविडमुळे आलेले आर्थिक संकट नव्या सरकारला दूर करावे लागणार आहे. ते यात यशस्वी झाले तरच राज्यात विकासाचा गाडा पुन्हा पुढे जाण्यास मदत होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा पेच: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणविना होत आहेत. ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात लढा दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आघाडी सरकारने इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. आता हे काम फडणवीस यांना करावे लागणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणाचेही आव्हान असणार आहे.
शिंदे आणि फडणवीसांचे ट्यूनिग : राज्यात २०१४ मध्ये शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. या काळात शिवसेनेने सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका बजावली. फडणवीस यांना त्यावेळी पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करताना, सर्व शक्ती पणाला लावली होती. शिवसेनेचे नेते खिशात राजीनामा घेऊन असल्याचे वारंवार सांगत होते. आता याच शिवसेनेतील बंडखोर नेते शिंदे यांच्या सोबत फडणवीसांसोबत सरकार स्थापन केले आहे. मागचा अनुभव गाठीशी घेऊन फडणवीस यांना उर्वरित अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करावा लागणार आहे. तेव्हा शिंदे आणि फडणवीसांचे ट्यूनिग कसे राहते हे पहावे लागणार आहे.
नव्या गुंतवणुकीचे परिणाम दिसले नाही: सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे ते आर्थिक बाबींचे. नवे उद्योग आणणे, परकी गुंतवणूक आणणे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रयत्न करताना दिसत असले, तरी उद्योगात फार उत्साहाचे वातावरण नाही. नव्या गुंतवणुकीचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. बेरोजगारी आणि औद्योगिक उत्पादनातली वाढ या मुद्द्यावर निवडणुकीतील आश्‍वासने पूर्ण करायची तरी बराच मोठा टप्पा गाठावा लागेल.
विकासाच्या नव्या मॉडेल्सचा विचार: नागपूर- मुंबई जोडणारा समृद्धी महामार्ग, मुंबईतील मेट्रोचा विस्तार, एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेची कल्पना, नागपूर, पुण्यात मेट्रोची सुरवात, ग्रामसडक योजना, स्मार्ट सिटी, व्हिलेज ट्रान्स्फॉर्मेशन प्रोग्रॅम, यासारख्या कल्पनांवर सरकार काम करते आहे. नवनव्या योजना आणि लोकांच्या विकासाच्या अपेक्षांसाठी करावा लागणारा खर्च यांचा विचार करता विकासाच्या नव्या मॉडेल्सचा विचार करावा लागेल. सरकारपुढे राजकीय पातळीवरच्या आव्हानापेक्षा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान शिंदे आणि फडणवीस यांच्या समोर मोठे असणार आहे.
