मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोना संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी झाली. राज्यातील फेडरल रिटेलर असोसिएशन आणि पान-बिडी-तंबाखू विक्रेता संघाने बॉम्बे हायकोर्टात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात कोरोना आणि धुम्रपान यांचा संबंध लावून राज्य सरकारने तंबाखुजन्य पदार्थांवर बंदी घालू नये, यासाठी प्रामुख्याने मागणी करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी सुनावणी करताना पान-बिडी-तंबाखु विक्रेता संघाच्या हस्तक्षेप अर्जाला उच्च न्यायालयाने मंजुरी देत सविस्तर युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना 'निकोटीन' कोरोनापासून बचावासाठी परिणामकारक असल्याचा दावा मांडला तसेच जाणकारांच्या समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुध्दा जर या दाव्यात तथ्य असेल तर केंद्र सरकारने सिगारेटच्या पाकिटांवरून वैधानिक इशारा काढायला आता हरकत नाही, असे मत नोंदवले.
कार्टात दाखल याचिकांची पार्श्वभूमी -
कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्रात खुल्या बिडी आणि सिगारेट (सिगारेट आणि बिडी) विक्रीवर राज्य सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये बंदी घातली होती. महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार बिडी किंवा सिगारेटची विक्री करताना आढळणाऱ्या दुकानांवर पोलीस आणि मनपाचे पथक कारवाई करण्यास सक्षम असतील असे म्हटले होते.
आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सिगारेट व इतर तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा 2003 अधिनियमांतर्गत बिडी-सिगारेटसमवेत तंबाखूजन्य सर्व उत्पादनांच्या पॅकेटवर आरोग्याचा इशारा लिहिणे आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा लोक उघड्यावर सिगारेट किंवा बिडी घेतात तेव्हा त्यांना हा इशारा दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने उघड्यावर बिडी-सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र वैधानिक इशारा असा सांगतो कि, तंबाखुच्या धुरातील रसायने रक्ताला गाढ करू शकतात. त्यातील निकोटीन रक्तवाहिन्यांना कठीण आणि संकुचित करतात. त्यामुळे ह्रदयविकाराची धोका संभवतो.
