मुंबई - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांच्या कोट्यातील आमदार म्हणून १२ नावांची शिफारस मागे घेण्याचा घेतलेला. हा निर्णय हा सत्ताधारी छावणीत आणखी नेत्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. उद्धव ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी एमएलसी म्हणून नामांकनासाठी १२ नावांची शिफारस केली होती. परंतु राज्यपाल राज्यपाल कोश्यारी यांनी या फाईलला कधीही मंजुरी दिली नाही.
सरकारच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह - एमव्हीएने सुचविलेल्या १२ नावांमध्ये प्रामुख्याने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांचा समावेश होता. ज्यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिफारशी मागे घेण्यात आल्याचे शिंदे सरकारने राज्यपालांना पत्र लिहून कळवले. तसेच नवीन सरकारचा निर्णय मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे सरकारने राज्यपालांना सांगितले की, नामनिर्देशनांची नवीन यादी लवकरच राज्यपालांना कळविण्यात येईल. राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते डॉ. महेश तपासे यांनी सोमवारी सांगितले की, शिंदे सरकारच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्याची वाट पाहत आहे.
हे तर गाजर - " मागील एमव्हीए सरकारने शिफारस केलेली नावे रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे भाजप-शिंदे छावणीत आणखी नेत्यांना आकर्षित करण्यासाठी "गाजर" असल्याचा दावा तपासे यांनी केला. "शिंदे मंत्रिमंडळ निव्वळ सूडबुद्धीने एमव्हीए सरकारने घेतलेले पूर्वीचे निर्णय रद्द करण्याच्या एकमेव अजेंडावर चाललेले दिसते, असा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील मतदारांच्या भावना भाजप-शिंदे सरकारच्या विरोधात वेगाने वळत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी केली होती विनंती - महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे प्रत्येकी चार असे सदस्य होते. त्याला राज्यपालांनी ठाकरे सरकार पडेपर्यंत म्हणजेच शेवटपर्यंत मंजुरी दिली नाही परंतु दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादी रद्द करावी असे पत्र राजभवनला पाठवले होते. त्याची तत्काळ दखल घेत राज्यपालांनी १२ सदस्यांची यादी रद्द केली आहे.
हेही वाचा - विधान परिषदेच्या १२ जागांसाठीची महाविकास आघाडी सरकारची यादी राज्यपालांनी केली रद्द
