मुंबई - मुंबईतील विकासकामादरम्यान बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेकडून पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार ( Mumbai Project Affected People ) आहेत. मुलुंड, भांडुप येथील घरांचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर वरळी येथे खासगी जागेत बिल्डर, मालकाच्या सहकार्याने ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका १.५७ कोटी रुपयांऐवजी १.१६ कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर केला ( BMC House Construction ) आहे. पालिका ५२९ सदनिकांसाठी ८३२ कोटींऐवजी ६१८ कोटींचा खर्च करणार आहे. याला भाजपाने आधी विरोध केला. मात्र, प्रस्ताव मंजूर करताना विरोध न केल्याने हा प्रस्ताव एक मताने मंजूर करण्यात आला.
भांडुप, मुलुंडमध्ये ४० लाखाला घर
मुंबईत रस्ता रुंदीकरण, नाला रुंदीकरण, कोस्टल रोड यासारखी विकासकामे करण्यासाठी पालिकेच्या ७ परिमंडळात प्रकल्प बाधितांसाठी किमान एकूण ३५ हजार पर्यायी घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. पण, सध्या पालिकेकडे इतक्या मोठ्या संख्येने पर्यायी घरे नसल्याने विकासकामे रखडली आहेत. त्यासाठी पालिका स्वतः व खासगी सहभागातून ३०० चौरस फुटांची घरे उभारत आहे. मुलुंड व भांडुप या ठिकाणी पालिकेने एका सदनिकेसाठी ३९ लाख रुपये दर देऊन ९ हजार घरे एका खासगी विकासकाकडून उपलब्ध करून घेण्याचा प्रस्ताव नुकताच सुधार समितीमध्ये मंजूर केला होता.
वरळीत १ कोटी १६ लाख रुपयांना एक घर
मुलुंड व भांडुप नंतर वरळी येथे पर्यायी घरे उपलब्ध करून देता यावी यासाठी पालिकेने आयुक्तांचा समावेश असलेल्या समितीच्या अहवालानुसार ३०० चौरस फुटाच्या एका घरासाठी १ कोटी ५७ लाख रुपये ऐवजी १ कोटी १६ लाख रुपये दर निश्चित केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. त्याला भाजपाने आधी विरोध केला. मात्र, सुधार समितीमध्ये हा प्रस्ताव आला असता कोणताही विरोध न केल्याने एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. यामुळे पालिकेला ८३२ कोटींऐवजी ६१८ कोटींमध्ये ५२९ घरे उपलब्ध होणार आहेत.
भाजपाचा काय होता विरोध
प्रकल्प बाधितांसाठी महापालिका, आदित्य सेना वरळी येथे कंत्राटदार, बिल्डराच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रकल्पबाधितांकरीता एका सदनिकेसाठी चक्क १ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे ५२९ सदनिकांसाठी पालिका तब्बल ८३२ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी केला होता. प्रसंगी याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. भाजपा नगरसेवक व सुधार समितीवरील सदस्य अभिजित सामंत यांनीही सदर सदनिका एवढ्या चढ्या खर्चात खरेदी करण्यास विरोध दर्शविला होता. तसेच, एवढा खर्च करण्यापेक्षा त्याला दुसरा पर्याय नाही का? पालिकेच्या करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी न करता सदर प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी सदर पत्राद्वारे महापौर किशोरी पेडणेकर व सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांच्याकडे केली होती.
