मुंबई - मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे उतरवले ( Maharashtra Loudspeaker Controversy ) पाहिजेत, यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ( Raj Thackeray On Mosque Loudspeaker ) यांनी त्यांच्या ३ सभांद्वारे महाराष्ट्रभर वातावरण निर्मिती करत आंदोलन छेडले. यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला ३ मेपर्यंत अल्टिमेटम सुद्धा दिले. हे सर्व होत असताना दुसरीकडे पोलिसांवर मात्र प्रचंड तणाव होता. यादरम्यान पोलिसांनी मनसेच्या राज्यभरातील १५,००० कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नेत्यांना कलम १४९ अन्वये नोटीसा बजावल्या. मुंबईत १५०० जणांना नोटीस बजावून ५०० जणांना मुंबई बाहेर जाण्याचे आदेश सुद्धा ( MNS Worker Arrest By Mumbai POlice ) देण्यात आले. आता हा भोंग्याचा विषय शांत होत असला तरी अनेक मनसे कार्यकर्ते आजही फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली असून हा विषय धार्मिक असल्याने पोलिसही जपून पावले उचलत आहेत.
राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई? - मशिदीवरील भोंगे उतरण्या संदर्भात महाराष्ट्र निर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ३ मेपर्यंत अल्टिमेटम दिल्यानंतर मनसैनिकांनी त्याला पूर्ण सहकार्य करण्यासाठी कंबर कसली. ४ मे पासून राज्यात, मुंबईत मनसैनिकांची मोठ्या प्रमाणात धरपकड सुरू होती. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज ठाकरे यांच्या औरंगाबाद सभेप्रकरणी त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहिता कलम ११६,११७,१५३ अंतर्गत राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. राज ठाकरेंवर लावण्यात आलेली ही कलम जामीन पात्र असल्याकारणाने त्यावर एमएमआयचे नेते, खासदार इम्तियाज जलील यांनी आक्षेप सुद्धा घेतला होता. जर हनुमान चालीसा पठण करण्यासाठी खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांच्यावर कलम १२४ अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा लागू शकतो, तर राज ठाकरे यांनी चिथावणीखोर भाषण केल्याप्रकरणी, त्याचबरोबर समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, असं वाक्य उच्चारल्याप्रकरणी त्यांच्यावर सक्तीची कलम का लावण्यात आली नाहीत? असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारला होता. राज ठाकरे यांच्यावर कलम 153 अ, का लावण्यात आले नाही? कलम 153 अ, म्हणजे दोन समूहात किंवा धर्मात भांडण लावण्यासाठी कृत्य करणे. या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास तीन वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. मात्र यामध्ये आरोपीला अटक झाल्यास न्यायालयातून जामीन मिळवावा लागतो. त्याकरता हे कलम 153 पेक्षा कठोर असल्याने हे कलम राज ठाकरे यांच्यावर लावायला पाहिजे होतं असं जलील यांनी सांगितलं होत. परंतु राज ठाकरे यांच्यावर सक्तीची कलम लावण्यात आली तर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बाधित होऊ शकते या अनुषंगाने सुद्धा राज ठाकरे यांच्यावर कडक कारवाई केली गेली नसल्याचं जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पोलीस मनसैनिकांच्या शोधात? - सर्व हिंदूंना डांबता येईल एवढी कारागृह देशात नाहीत, असे राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच ठणकावून सांगितल आहे. त्याचबरोबर ४ मे रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानाबाहेर मनसे प्रवक्ते, संदीप देशपांडे यांच्या पोलिसांबरोबर झालेल्या झटापटीत एक महिला पोलीसकर्मी जखमी झाल्याने संदीप देशपांडे यांच्यावर कलम ३०४ अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याप्रकरणी संदीप देशपांडे व संतोष धुरी हे अजूनही फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. तर दुसरीकडे नाशिक शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांना आज पोलिसांनी अटक केली. तर जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार हे अजून फरार आहेत. मनसेचे शंभरहून अधिक कार्यकर्ते आजही फरार असून पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत व त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं गृह विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान संदीप देशपांडे यांनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडली आहे. आम्ही काहीही चुकीचे केलेलं नाही. आम्ही कायम पोलिसांना सहकार्य केलं आहे. पोलिसांवर आमचा विश्वास आहे. आम्ही कायद्याचा आदर करतो पण खोट्या केसेस करणार असाल तर ते कदापि सहन करणार नाही, अशा शब्दात देशपांडेंनी त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवर स्वतःची बाजू मांडली आहे. भोंग्याचा विषय आता शांत होत असला, तरीसुद्धा मनसे कार्यकर्त्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. मनसे पक्षाकडून याबाबत कोणी काही बोलण्यास तयार नाही.
राज ठाकरे यांच्यावर अजामीनपत्र वॉरंट - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात परळी वैजनाथ येथील न्यायालयाने दुसऱ्यांदा अजामीन पत्र वॉरंट काढले आहे. जामीन घेतल्यानंतरही सतत न्यायालयामध्ये गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने काल हा आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांना २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी मुंबई येथे प्रकरणात अटक झाली होती. तेव्हा मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा निषेध करत बेकायदा जमाव जमवून बसवर दगडफेक करण्यात आली होती. त्यास राज ठाकरे यांनी चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. या गुन्ह्यात राज यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. जमीनानंतर राज ठाकरे सातत्याने न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने यापूर्वी १९ फेब्रुवारीला अटक वॉरंट काढले होते. त्यानंतर १३ एप्रिलपर्यंत हजर न राहिल्याने, येथील न्यायालयाने काल दुसऱ्यांदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढले आहे. आता तरी ते हजर राहतील का ते पाहावे लागेल.
पोलिसांचा सावध पवित्रा - माजी आयपीएस पोलीस अधिकारी पी. के. जैन यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा राज्यात, देशात कुठेही अशा पद्धतीचा धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण होते. तेव्हा गृहखात्याला अतिशय सावधपणे ही प्रकरण हातालावी लागतात. राज ठाकरे यांनी जरी चिठ्ठवणीखोर भाषण केलं असलं तरी सुद्धा कारवाई करताना तो मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे व त्याच्या प्रतिक्रिया कशा उमटू शकतात, हे पाहणं सुद्धा गरजेचे असते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रमुख नेत्याला तुरुंगात टाकल्यावर कधीही घातक ठरू शकत. कारण प्रमुख नेता तुरुंगात गेला तर इतर सहकारी किंवा दुसऱ्या फळीतले नेते कार्यकर्ते हे समाजामध्ये वातावरण खराब करू शकतात. तर दुसरीकडे अशा पद्धतीने दुसऱ्या फळीतील नेत्यांवर कारवाई केली किंवा त्यांच्यावर दबाव आणला तर शेवटच्या स्तरातील कार्यकर्ते हे सावध होतात व ते प्रकरण भडकत नाही. अशा पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये राजकीय व सामाजिक दोन्ही बाजू बघून योग्य तो निर्णय संयमाने घ्यावा लागतो. शासनाची इच्छा जरी असली की दोषींवर ताबडतोब कठोरात कठोर कारवाई करा, तरीसुद्धा समाजातील वातावरण पाहून योग्य पद्धतीने पाऊल उचलणं महत्त्वाचं असतं. म्हणूनच संदीप देशपांडे असतील किंवा मनसेचे दुसऱ्या फळीतील इतर नेते असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई पोलिस करतील पण इतर कार्यकर्ते हे सावध पणे हालचाली करतात दिसतील. परंतु प्रमुख नेत्यांवरच कारवाई झाली तर समाजातील वातावरण बिघडवण्यास उशीर लागणार नाही, म्हणून अशा पद्धतीची प्रकरण हाताळताना सावधान पणे, संयमाने हातालावी लागतात, असंही पी के जैन यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा - blast at Tata Steel : जमशेदपूरच्या टाटा स्टील प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; पाच ते सात जखमी
