मुंबई - गेल्या काही दिवसात विविध माध्यमातून प्लाझ्मा दानाविषयी जनजागृती वाढत चालली आहे. तर कोरोनातून बरे झालेले रूग्ण आता हळूहळू प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढेही येऊ लागले आहेत. पण मुंबईत स्वतंत्र प्लाझ्मा बँक नसल्याने प्लाझ्मादात्यांची मोठी अडचण होत आहे. त्यांना रुग्णालयाकडून बोलावणे आल्यानंतरच जाऊन प्लाझ्मा दान करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या सोयीनुसार प्लाझ्मा दान करता यावा आणि एखाद्या रुग्णाला गरज लागल्याबरोबर प्लाझ्मा उपलब्ध व्हावा यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्लाझ्मा बँक सुरू करण्याची मागणी होत आहे. 'प्लाझ्मा दो ना' उपक्रमाने ही मागणी उचलून धरली आहे.
गंभीर कोरोना रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपी उपयोगी ठरत आहे. मात्र, त्याचवेळी मुंबईत 70 टक्के रूग्ण बरे झालेले असताना 1 टक्के रुग्णांकडूनही अद्याप प्लाझ्मा दान करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका, रुग्णालये, डॉक्टर आणि सेवाभावी संस्था विविध माध्यमातून प्लाझ्मा दानाविषयी जनजागृती करत आहेत. डॉ. क्षितिजा राव यांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने 'प्लाझ्मा दो ना' उपक्रम सुरू केला आहे. बरे झालेल्या रुग्णांचा शोध घेत त्यांना प्लाझ्मा दान करण्यासाठी तयार करत प्लाझ्मा दान करून घेणे असे काम या उपक्रमाद्वारे केले जात आहे.
या उपक्रमास आता चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बरे झालेले रूग्ण प्लाझ्मा दान करण्यासाठी तयारी दाखवत आहेत. त्यानुसार आम्ही नायर वा इतर पालिका रुग्णालयात त्यांना पाठवत प्लाझ्मा दान करून घेत असल्याची माहिती डॉ. राव यांनी दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी यातील मोठी अडचणही त्यांनी मांडली आहे. मुंबईत स्वतंत्र प्लाझ्मा बँक नाही. रुग्णालयाच्या ब्लड बँकेतच सध्या प्लाझ्मा घेतला जातो, तो साठवला जातो. पण एखाद्या दात्याला त्याच्या सोयीनुसार कधीही जाऊन प्लाझ्मा दान करता येत नाही. कारण प्लाझ्मा बँकच मुंबईत नाही. त्यामुळे रुग्णालयाकडून मागणी आल्यानंतर तातडीने दात्याला पाठवणे शक्य होत नसल्याचे डॉ. राव सांगतात. प्लाझ्माची मुदत किमान 28 दिवसांची असते. तेव्हा स्वतंत्र प्लाझ्मा बँक तयार झाली तर मोठ्या प्रमाणात प्लाझ्मा साठवत त्याचा गरजेनुसार वापर करता येईल, असे मत डॉ राव यांनी व्यक्त केले आहे.
दिल्ली मध्ये पंधरा दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्लाझ्मा बँक सुरू केली आहे. याच धर्तीवर मुंबईतही अशी स्वतंत्र प्लाझ्मा बँक लवकर तयार करावी अशी मागणी आहे. दरम्यान राज्य सरकारकडून यावर विचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
