मुंबई- लेखिका शोभा देशपांडे यांनी दुकानदार मराठी बोलत नाही म्हणून लढा दिला. याला मनसेने देखील साथ दिली. यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मुंबईमधील दुकानांच्या नावाच्या पाट्या मराठीत असाव्यात म्हणून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर अनेक दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्यात आल्या. मात्र २०१७ मध्ये राज्य सरकारने कायद्यात बदल केल्याने पालिकेचे कारवाईचे अधिकार संपुष्टात आले. ज्या दुकानात ९ कामगार काम करतात, अशा दुकानांवर २०१७ च्या नवीन कायद्यानुसार कुठल्याही प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे दुकाने व आस्थापना विभागाने कारवाईची मोहीम गुंडाळली आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून मराठी भाषेसाठी शिवसेना नेहमीच लढा देत आली. दुकानाबाहेर मराठीत पाट्या न लावणाऱ्यांविरोधात शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत मराठी पाट्या लावणे सक्तीचे केले. मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांविरोधात पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागामार्फत कारवाईचा बडगा ही वेळोवेळी उगारण्यात आला. २००८ ते २०१६ या आठ वर्षांत तब्बल ३८ हजार ७५६ दुकानदारांवर मराठी पाटी न लावल्याने कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिनियम २०१७ नुसार ० ते ९ कामगार असलेल्या कुठल्याही दुकानदारांवर कारवाई करता येत नाही. नवीन कायद्यानुसार तो दुकानदार व्यवसाय करतो. एवढेच त्या दुकानदाराने पालिकेला कळवणे बंधनकारक आहे. त्या व्यतिरिक्त ९ कामगार असलेल्या दुकानदारांवर कुठलीच कारवाई करण्याचे अधिकार आता पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाला नाहीत. त्यामुळे २०१७ नंतर मराठी पाटी न लावणाऱ्या विरोधात कारवाई बंद केल्याचे दुकाने व आस्थापना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, दुकानांवर मराठी पाटी नाही, याबाबत कारवाई करायची नाही, असे मौखिक आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ९ पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या दुकानदारांवरही कारवाई करण्यात येत नाही, अशी खंत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
८ वर्षांत ३८ हजार दुकानदारांवर कारवाई
मराठी पाटी न लावणाऱ्यांविरोधात पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने कारवाईची तीव्र मोहीम हाती घेतली होती. २००८ ते २०१६ या कालावधीत तब्बल मराठी पाटी न लावणाऱ्या ३८ हजार ७५६ दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर दुकानदारांची प्रकरणे न्यायालयात पाठवण्यात आली असता न्यायालयाने दंडात्मक कारवाई करत दंड आकारल्याचे दुकाने व आस्थापना विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, मराठी पाट्या न लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पुन्हा पालिकेला मिळावे. यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
