मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) हद्दीमधील सर्व निवासी नागरिकांना समान पाणीपुरवठा करण्याबाबत 'वॉटर फॉर ऑल' धोरण तयार केले ( BMC Water For All Policy ) आहे. भारतीय राज्यघटनेने पाणी हे नागरिकांची मूलभूत गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला ( Water Connection To Mumbai ) आहे. मात्र हे धोरण सर्वसमावेशक नाही, पालिकेच्या समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी हे धोरण आणले असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
'पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार' : भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याच अनुषंगाने पाणी पुरवठाबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 'वॉटर फॉर ऑल' नवीन धोरण तयार केले असून, याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जलजोडणी दिली जाणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्रात अर्थात सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनीवरील झोपडीधारक इत्यादींना देखील मानवीय दृष्टिकोनातून जलजोडणी दिली जाणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच दिनांक १ मे २०२२ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे ( Gaurdian Minister Aaditya Thackeray) यांनी दिली.
'या' धोरणामुळे मिळणार दिलासा : मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी प्रत्यक्षात ४,२०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. दररोज ३,८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा मुंबईला होत असल्याचा दावा पालिका जल विभागाकडून करण्यात येतो. मात्र, पाणी चोरी व गळतीमुळे दिवसाला २५ ते ३० टक्के म्हणजेच सुमारे साडेआठशे ते ९०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात मुंबईची तहान भागवण्यासाठी फक्त २,९०० दशलक्ष लिटरच पाणी पुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान पालिकेच्या नव्या धोरणामुळे पाणी चोरी थांबल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'समुद्राचे पाणी गोड करण्यासाठी धोरण' : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काहीतरी केले हे दाखवण्याचा युवराजांचा प्रयत्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एका एनजीओ गेली होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी मिळाल पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. कोर्टाने आदेश दिल्यावर हे धोरण बनवण्यात आले आहे. हे धोरण सर्वसमावेशक नाही. झोपडपट्टीवाल्याना पाणी द्या. मात्र मूळ मुंबईकर असलेल्या गावठाण आणि कोळीवाडा यांचा यात उल्लेखच नाही. 1962, 64 नंतर जो गावठाण आणि कोळीवाडा येथे आला त्याला पाणी मिळणार नाही. मग मूळ मुंबईकरांना पाणी मिळत नसेल तर मग ते धोरण योग्य कसे असेल. यात भ्रष्टाचाराचा वास येतोय आणि पाण्यावर तरंगही दिसतोय, आम्हाला जास्त पाणी लागेल, असे दाखवल्यावरच समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळू शकेल. 19 हजार कोटीच्या कंत्राटाला मंजुरी मिळावे म्हणून हे धोरण आहे, असा आरोप भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. सर्वांना पाणी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्त पाणी लागणार आहे. हे जास्तीचे पाणी समुद्राचे पाणी गोड करुन दिले जाणार, असेही आशिष शेलार यांनी सांगितले.
पाणी हक्क समितीने केले धोरणाचे स्वागत : मागेल त्याला पाणी, या धोरणाचे आम्ही स्वागत करतो. गेल्या २८ नोव्हेबर २०१६ रोजी या धोरणाची अंमलबजावणी झाली. मात्र त्यात त्रूटी ठेवण्यात आल्या. लोकांना पाणी मिळू नये यासाठी जलअभियंते प्रयत्न करत होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही प्रशासनाला मदत करू. मात्र अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करायला हवी, अशी प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी दिली आहे.
अशा प्रकारे होणार धोरणाची अंमलबजावणी :
• पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना, सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबाद्वारे पाणीपुरवठा
• खासगी जमीनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा केला जाईल.
• तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा
• प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा केला जाईल.
• केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांचा जलजोडणीसाठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल. प्राधिकरणातर्फे हरकत असल्याबाबत तीन आठवड्यात उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबाद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.
• क्षमापित अर्थात 'Tolerated' निवासी इमारतीमधील दिनांक १६.०४.१९६४ नंतर आलेली अनधिकृत वाढीव बांधकामे (झोपडी नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती वगळून) यांना देखील जल जोडणी देता येईल.
• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांना जल जोडणी दिली जाईल.
• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे मंजुरी प्राप्त आहेत, परंतु बांधकाम प्रारंभ पत्राशिवाय (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) झालेले आहे, अशा ठिकाणी जल जोडणी दिली जाईल.
• या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनधिकृत जल जोडण्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच पाणी चोरण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे जलवाहिन्यांना किंवा झडपांना संभाव्य हानी देखील कमी होईल.
• पाण्याची गळती व त्यामुळे होणाऱ्या दूषित पाण्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
• अधिकृत जल जोडणीसाठी रहिवासी स्वतःहून पुढे येतील. परिणामी अधिकृत जोडणीचे प्रमाण वाढल्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल.
• अनधिकृत जलद जोडण्यांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
• जल जोडणी विषयक कार्यवाही करताना ती केवळ मानवीय दृष्टिकोनातून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक ते हमीपत्र देखील घेतले जाणार आहे. यामुळे या जलजोडणीचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.
