मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने (एचसी) नियोजित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर खारफुटी झाडांच्या तोडीविरोधात बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपने (बीईएजी) केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देण्याचे 'नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन'ला (एनएचएसआरसीएल) आदेश दिले आहेत. 21,997 खारफुटी तोडण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून एनएचएसआरसीएलने न्यायालयात धाव घेतली होती. एनएचएसआरसीएलने अलीकडेच या कामासाठी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे संरेखन बदलले.
मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील खारफुटी तोडण्याचे प्रस्तावित आहेत. खारफुटीच्या झाडांची भरपाई करण्यासाठी सुमारे 2.6 लाख खारफुटीची लागवड करण्याचे आश्वासन एजन्सीने कोर्टाला दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी एनएचएसआरसीएलला झाडे तोडण्याच्या परवानगीस विरोध दर्शविला. एनएचएसआरसीएल प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी स्फोटके वापरू शकत नाही आणि अशा कामांना "परवानगी देऊ नये" अशी विनंती करण्यात आली.
बीएजीच्या या आक्षेपांवरच एनएचएसआरसीएलला 12 मार्चपर्यंत उत्तर द्यावे लागेल. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील शेवटच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला एनएचएसआरसीएलकडून महाराष्ट्र राज्य तटीय विभाग व्यवस्थापन (एमसीझेडएमए) आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, तोडल्या जाणाया खारफुटीची प्रस्तावित संख्या कमी केली गेली. आधी 53,467 खारफुटीची तोड करण्यात येणार होती पण नंतर हा आकडा निम्म्याहून कमी केला गेला.
