Mumbai High Court : विमानतळ परिसरातील नियमबाह्य उंच इमारतींवर काय कारवाई केली ?- मुंबई उच्च न्यायालय

Mumbai High Court : देशातील हवाई वाहतूक ( Air transport ) सुरळीत सुरू राहण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची असते. एक छोटीशी चूक आणि काहीही होऊ शकतं, असं निरीक्षण सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं ( Mumbai High Court ) व्यक्त केलं आहे.

मुंबई - मुंबई 'छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' ( Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ) परिसरातील बांधकाम व्यवसायिकांकडून नियमाचे उल्लंघन करून इमारती बांधल्या आहेत. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) म्हटले, की नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या उंच इमारतींवर काय कारवाई केली ? त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ( Mumbai Collector ) दिले आहेत.

याचिकेवर सुनावणी - देशातील हवाई वाहतूक ( Air transport ) सुरळीत सुरू राहण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची असते. एक छोटीशी चूक आणि काहीही होऊ शकतं, असं निरीक्षण सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं ( Mumbai High Court ) व्यक्त केलं आहे. रनवे फनेल जवळील उंच इमारतींमुळे विमानांना निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान नोंदवलं आहे.

अपघाताचा धोका निर्माण - मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून, अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे लँडिंग आणि टेक ऑफ दरम्यान अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पाडली आहे.

रन वे 34 या चित्रपटाचा दाखला दिला - याचिकाकर्त्यांची ही बाजू मान्य करत हा मुद्दा चिंतेचा असल्याचं मत खंडपीठानं नमूद केलं आहे. तसेच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या रन वे 34 या चित्रपटाचा दाखला दिला यात पायलट बाहेरचे तापमान पाहून विमान लँडिंग किंवा टेक ऑफसाठी तयार असल्याचं सांगतो. परंतु, हे सर्व इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. एक चूक आणि काहीही होऊ शकतं. पायलटवर सारं काही अवलंबून नाही. सर्व काही हवाई वाहतूक नियंत्रणावर अवलंबून असते, असं निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं आहे.

एअरपोर्ट फनेलमध्ये उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांविरोधात कोणती कारवाई केली ? अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे.

हेही वाचा - प्रत्येक वर्षी २६ जुलै'ची आठवण! मुंबईत तब्बल १४९३ नागरिकांचा झाला होता मृत्यू; वाचा सविस्तर

हेही वाचा - CBI Busts Rajya Sabha Seat Scam : 100 कोटींमध्ये राज्यसभेची जागा; लातूरच्या एकासह सीबीआयने केला टोळीचा पर्दाफाश