मुंबई - भीमा कोरेगाव ( Bhima Koregaon Case ) आणि एल्गार परिषद ( Elgar Parishad ) माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले 82 वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव ( Varavara Rao Bail ) यांना जामीन याचिकेवर दिलेला दिलासा कायम ठेवला होता. वरवरा राव यांना आत्मसमर्पण करण्याची मुदत 3 मार्चपर्यंत रोजी संपणार होती. मंगळवारी (दि. 1 मार्च) झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) वरावरा राव यांची ( Varavara Rao Surrender Date Increase ) आत्मसमर्पणाची मुदत 8 मार्चपर्यंत वाढवली आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणातील आरोपी वरावरा राव यांना सध्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. वरावरा राव यांना 28 ऑगस्ट, 2018 रोजी भीमा कोरेगाव हिंसाचार तसेच शहरी नक्षलवाद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते. वरावरा राव यांनी फेब्रुवारी, 2021मध्ये उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) त्यांना मंजूर केलेल्या वैद्यकीय जामीनाची मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी वरावरा राव यांना 8 मार्चपर्यंत आत्मसमर्पणाची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
जामीन अर्जाला एनआयएचा विरोध - एनआयएच्या वतीने राव यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला. राव यांना गंभीर आजार झाला असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन अवधी वाढवून देऊ नये, अशी मागणीही राष्ट्रीय तपाय यंत्रणेने ( National Investigative Agency ) केली.
काय आहे प्रकरण - भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव यांना आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैदराबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वरवरा राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - 17 types of investigations : पुलांच्या सुरक्षेसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार
