मुंबई - घरोघरी जाऊन कोरोना लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारची सूचना येताच अंमलबजावणी करू, असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी आणि जे व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकत नाहीत, अशांना घरोघरी जाऊन विशेष "कोविड लसीकरण" मोहीम सुरू करावी, या मागणीच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, त्यावेळी बीएमसीने आपली भूमिका मांडली आहे.
हेही वाचा - किमान दहा कंपन्यांना कोरोना लस बनवण्याचा परवाना द्या - नितीन गडकरी
'ते केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहत बसले नाहीत'
ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहात का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला असता, मुंबई महापालिकेने सावध पवित्रा घेतला आहे. बेहरामपूर महापालिकेने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे, ते केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहत बसले नाहीत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने ही विचारणा केली आहे. लोकांनी लसीकरणासाठी तुमची वाट पाहण्याऐवजी तुम्ही लोकांपर्यंत पोहचायला हवे, जे घराबाहेर पडूच शकत नाहीत, त्यांच्याबाबतही विचार व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहात का, असा सवाल न्यायालयाने केला. मुळात तुमची हे करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - केंद्रसरकार कडून जनतेचा आवाज दाबण्यात येतोय - नवाब मलिक
'तातडीच्या आधारे धोरण तयार केले जावे'
मुंबईतील ध्रुती कापडिया आणि कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी वैद्यकीय सुविधेसह ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: अपंग नागरिक इत्यादींना लवकरात लवकर डोअर-टू-डोअर कोविड लसीकरण सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. केंद्र सरकारने प्रगत वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: सक्षम व वैद्यकीयदृष्ट्या अपंग नागरिक इत्यादींना लवकरात लवकर डोअर-टू-डोअर लसीकरण सेवा देऊन कोविड लस उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीच्या आधारे धोरण तयार केले जावे असे कोर्टाने निर्देश द्यावे, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
