मुंबई - युपीएससीच्या निवड समितीने बैठक एकदा घेऊन नियुक्तीविषयी शिफारशीचा निर्णय घेतला असताना आणि त्या समितीचे सदस्य म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही बैठकीच्या इतिवृत्तांवर सही केली असताना नंतर त्यांना हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडण्याचा अधिकार होता का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. राज्याला पूर्णवेळ महासंचालक मिळावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज (दि. २४ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली त्यावेळी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) प्रश्न विचारला आहे.
पोलीस महासंचालक ( Director General of Police ) पद हे प्रभारी असू शकत नाही त्या पदावर कायमस्वरुपीच नियुक्ती हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) निवाड्यात स्पष्ट निर्देश असतानाही अनेक महिन्यांपासून राज्यात संजय पांडे यांच्याकडे प्रभारी पोलीस महासंचालक ( Director General of Police ) म्हणून पदभार असल्याचे निदर्शनास आणत दत्ता माने यांनी जनहित याचिका दाखल केली. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे युपीएससीच्या ( UPSC ) निवड समितीची बैठक झाली. मात्र, निवड केलेल्या सूचीमधील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांविषयी गुणांकनाच्या प्रक्रियेची नियमाप्रमाणे पूर्तता होऊ न शकल्याने राज्य सरकारला कायमस्वरुपी नेमणूक करता आली नाही. पोलीस महासंचालकाचे पद हे कायमस्वरुपीच हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तसाच अर्थ, याविषयी कोणतेही दुमत नाही. मात्र, सुबोध जयस्वाल हे केंद्र सरकारच्या सेवेत गेल्याने सर्वाधिक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे प्रभार द्यावा लागला, असे राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले आहेत.
पुढील सुनावणी उद्याच - युपीएससीच्या निवड समितीकडे पुन्हा विषय पाठवला आहे. त्या समितीचा अभिप्राय येताच योग्य त्या आयपीएस अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालक पदासाठी निवड केली जाईल, असे यावेळी कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे. महाधिवक्तांना संबंधित कायदेशीर निवाडे दाखवण्याची संधी देत मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर उद्या (दि. २५ जानेवारी) दुपारी १२ वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
