मुंबई - महाराष्ट्रावर भूतो न भविष्यती असे कोरोनाचे संकट घोंगावत असताना महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळच्या नफ्यात असलेले काही रिसॉर्ट हे खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. सरकारी धोरणाने खासगीकरणाच्या वाटेवर असलेल्या पर्यटन महामंडळाच्या रिसॉर्ट पैकी मीठबाव, माथेरान,महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, गणपतीपुळे, ताडोबा, फरदापुर यांचा समावेश आहे. यापैकी चार रिसॉर्ट स्वतः महामंडळ चालवत असून जवळपास वर्षाला 6 कोटी रुपयांचा नफा होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिवाय पर्यटन विभागाकडून मंत्रिमंडळात आलेला प्रस्तावही नियम धाब्यावर बसवून तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे नेमका फायदा कुणाचा होणार? अशी दबक्या आवाजत चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे तरुण असून पर्यटन हा त्यांचा आवडीचा विषय मानला जातो. त्यामुळे पर्यटन विकासाची दूरदृष्टी असलेले तरुण मंत्री पर्यटन विभागाला मिळाल्याने राज्याच्या पर्यटन विकासाची अपेक्षा त्यांच्याकडून होती. पर्यटन महामंडळाच्या ज्या मोकळ्या जागा, रिसॉर्ट तोट्यात अथवा पडून आहे. किंवा जे पर्यटन स्थळ अद्यापही विकसित नसल्याने त्या ठिकाणी पर्यटकांना आणि महामंडळाला अडचणी निर्माण होतात. त्या पर्यटन स्थळांची आणि तोट्यात असलेल्या रिसॉर्टचा खाजगीकरण्याच्या माध्यमातून विकास प्रथम टप्प्यात न करता, स्वतः महामंडळ चालवत असलेले आणि नफा मिळवून देत असलेल्या महामंडळाचे रिसॉर्टच भांडवलदारांच्या घशात घातले जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या धोरणाचा नेमका फायदा कुणाला होणार? आणि महामंडळ चालवत असलेले मोक्याच्या ठिकाणचे रिसॉर्ट भांडवलदारांना विकासासाठी का दिले जात आहे? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहे.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मागील सरकारच्या काळात 3 सप्टेंबर 2019 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पर्यटन महामंडळाकडून मंत्रिमंडळात सर्व जागा या खासगी गुंतवणूकदारांसाठी करारावर देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु या निर्णयावर शंका निर्माण झाल्याने या निर्णयाचे मिनिट मंजूर न झाल्याने हा प्रस्ताव पुढे गेलाच नसल्याची माहिती पर्यटन विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले असता, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे 25जून 2020 ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यटन विकास महामंडळाच्या रिसॉर्टचे व जागेचे खासगीकरण करून 90 वर्षाच्या करारावर देण्याच्या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या सरकारच्या कार्यकाळात हा प्रस्ताव महामंडळाकडून आलाच नसल्याची माहिती मिळाली. मंत्रालय स्तरावरूनच हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यात महामंडळाच्या सात रिसॉर्ट आणि जागेचा पहिल्या टप्प्यात खासगीकरण्याच्या माध्यमातून विकास करण्याबाबतही मंत्रालयीन स्तरावर नमूद केले असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
पर्यटन महामंडळ कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेले असून व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह प्रधान सचिव दर्जाचे 6 अधिकारी बोर्ड संचालक आहे. त्यामुळे सदर खासगीकरणाचा प्रस्ताव नव्या सरकारने महामंडळाकडून प्रस्तावितच केला नसल्याचे समजते. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली करून प्रस्तावाची "उलटी गंगा" वाहून नेण्याचा प्रयत्न मंत्री आदित्य ठाकरे हे करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नफ्यातील रिसॉर्टचे खासगीकरण करून याचा नेमका फायदा कुणाला मिळणार आहे? आणि सध्या मिळत असलेल्या एकूण नफ्यापेक्षा किती अधिक महसूल शासनाला मिळणार आहे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या संकटात सरकारने एवढी घाई करून हा अव्यवहारी असा प्रस्ताव स्वीकारला कसा असाही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
