मुंबई - भारत संचार निगम लिमिटेड आणि महानगर टेलिफोन लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांची कर्जबाजारी अवस्था कर्मचाऱ्यांमुळे नव्हे तर सरकारच्या धोरणांमुळे झाली आहे. सरकार कोणाचे होते आणि आता कोणाचे आहे, हे महत्त्वाचे नाही. त्यांनी धोरणात्मक निर्णय चुकीचे घेतल्यामुळे या दोन्ही कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. गेल्या 6 महिन्यात दोन्ही कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली त्यावर ते बोलत होते.
हेही वाचा - 'विद्या बाळ यांच्या निधनाने भारतीय महिला चळवळीचे खंदे नेतृत्व हरपले'
कर्जबाजारी झाल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड असल्याचे कारण पुढे देत त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. पूर्वी या दोन्ही कंपन्या लँडलाईन कनेक्शन देत होत्या. मात्र, मोबाईल मुळे ग्राहक कमी होत गेले. यामुळे सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती आणली आणि त्याला कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. गेले आठ महिने कर्मचाऱ्यांना पगारही मिळत नव्हता. मुंबईत 8210 आणि एमटीएनएलचे 15000 तर बीएसनएल मध्ये 75 हजार जणांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारल्याचे अरविंद सावंत म्हणाले. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली तरी 1 तारखेपासून मुंबईतील या दोन्ही कंपन्याची सेवा खंडित होणार नाही. एक तारखेलाही कर्मचारी कामावर येणार आणि आपली सेवा देणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा - माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास; इंदिरा गांधीची तुलना 'यांच्या'सोबत होऊच शकत नाही
