मुंबई - खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवर टीका केली आहे. त्यांनी केंद्राचे लसीकरणाचे नियजन नसल्याचे म्हटले आहे. या नियोजनाच्या अभावामुळे मुंबईत लसीकरण 1 मेपासून होऊ शकत नाही अशी भूमिका शेवाळे यांनी मांडली आहे.
मुंबईत 1 मे पासून लसीकरणाला सुरुवात होवूच शकत नाही - राहूल शेवाळे लसीकरण मोहिमेत केंद्र सरकारचे नियोजन शून्य आहे. एक मेपासून होणाऱ्या लसीकरणात केंद्राकडून किती लसींचा साठा मिळणार आहे, याची माहिती राज्य शासनाकडे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासना समोर अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एक मेपासून लसीकरणाची मोहीम कशी राबवावी याची अडचण निर्माण झाली आहे. हीच अडचण मुंबई देखील निर्माण झाली आहे. 18 वर्षावरील लाभार्थ्यांच्या लसीकरण केंद्राची देखील अद्याप तयारी झालेली नाही. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या प्लॅनिंग मुळे लसीकरणाला वेळ लागणार आहे. साधारण 15 मे नंतर 18 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरणाला सुरुवात होईल. 45 वर्षांवरील नागरिकांचा दुसरा डोस प्रलंबित आहे. या केंद्राच्या चुकिच्या प्लानिंगचा भार राज्याला सोसावा लागतो आहे.
'मुंबईमध्ये 1 पासून 18 वर्षांवरील लाभार्थांचे लसीकरण नाही'मुंबई जुन्या लसीकरण केंद्रावर 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू आहे. नवीन 227 लसीकरण केंद्र ज्यामध्ये 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लाभार्थ्यांना लस दिली जाणार आहे. ती केंद्र अद्याप तयार झालेली नाहीत. मुंबईला किती लसींचा साठा मिळणार आहे, याची माहिती नाही. त्यामुळे या लसीकरणाच्या टप्प्याला साधारण 10 ते 15 दिवसांचा वेळ लागणार आहे.
खासदार राहुल शेवाळेंकडून 1 महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला -राज्यभरातील 18 ते 44 वर्षांच्या सर्व नागरिकांचे मोफत कोरोना लसीकरण करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत, आपले एक महिन्याचे खासदरकीचे वेतन आगामी कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी 'मुख्यमंत्री सहायता निधी'मध्ये जमा करण्याचा निर्णय खासदार राहुल शेवाळे यांनी घेतला आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आहे. त्यातच 18 ते 44 वर्षांच्या नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत एक महिन्याचे वेतन देऊन खारीचा वाटा उचलण्याचा माझा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार शेवाळे यांनी दिली आहे. गेल्यावर्षीही अशाच रितीने खासदार शेवाळे यांनी आपले वेतन 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'त जमा केले होते. केरळमधील महापूर, कोल्हापुरातील प्रलय यावेळीही असाच पुढाकार त्यांच्या वतीने घेण्यात आला होता.
