मुंबई - देशाच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक आज येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, पंजाबचे वित्तमंत्री मनप्रितसिंग बादल, उत्तर प्रदेशचे कृषीमंत्री सूर्य प्रताप साही, ओडिशाचे कृषीमंत्री अरूण कुमार साहू उपस्थित होते. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
समितीच्या पहिल्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांवर अन्य राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांचे एकत्रित सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव रमेश चंद यांनी यावेळी केले. बाजार समितीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा, करार शेती, शेतीत नवीन तंत्रज्ञान, जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी उत्पादनांना वगळणे, ई-नाम, कृषी निर्यात आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांनी मते व्यक्त केली.
यासर्व मुद्दयांवरील चर्चेवर पुढील आठवडाभरात सर्व राज्ये आपल्या सूचना देणार असून पुढील पंधरा दिवसात नीती आयोगासोबत सर्व राज्याच्या कृषी विभागाच्या सचिवांची बैठक घेण्यात येईल. त्यात अहवालाचा मसुदा तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांच्या समितीसमोर सादर केला जाईल. साधारणता दीड महिन्यात अहवाल अंतिम करून प्रधानमंत्र्यांना सादर केला जाईल, अशी माहिती बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
शेती क्षेत्राची उत्पादकता, विपणन आणि कृषीमालाची निर्यात या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करून समिती आपला अंतिम अहवाल पंतप्रधानांकडे सादर करेल. सर्व राज्यांचे मत एकत्रित करून तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून देशातील कृषीक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी आश्वासक पाऊल उचलणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल -
बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने मॉडेल अॅक्ट तयार केला आहे. राज्यांनी तो स्विकारण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित कुठल्या बाबी वगळाव्यात जेणेकरून कृषीमालाच्या किंमती घसरणार नाहीत, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून बदल करुन ५० % पेक्षा जास्त शेतमाल किमती वाढली तर आपद परिस्थितीत जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागेल अशी तरतूद करू, असे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक -
कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे, केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यांना लागू करणे, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी मालाची निर्यात वाढविण्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी अपेडा葬 यासंस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. शेती आणि वाणिज्य एकत्रित करून शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ अपेडा葬च्या माध्यमातून मिळवून देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. किटकनाशक रहीत पीक क्षेत्र घोषीत करणे, सेंद्रीय शेतीच्या उत्पादनांसाठी मानके तयार करणे तसेच अन्य राज्यांनी कृषीक्षेत्रात ज्या सुधारणा केल्या आहे त्यातील काहींचा अंगिकार करून संपूर्ण देशासाठी लागू करण्याबाबत चर्चा झाली.
जीएम पिकांचा संभ्रम कायम -
कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात खाद्य तेलाची सर्वाधिक आयात होते. ती कमी करून तेलबियाण्यांच्या उत्पादकतेत अधिक वाढ करण्यावर चर्चा झाली. जेनीटीकली मोडीफाईड (जीएम) तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा की नाही, यावरही अन्य राज्यांचे मत मागविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पीक पद्धतीत बदल करतानाचा कृषी मालाच्या सहाय्याने इंधन तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करणे, त्यातून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
