मुंबई - ग्रामीण भागात कायदा सुव्यवस्था आणि महिलांच्या संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांची शक्ती वाढवणे महत्वाचे आहे. यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात सीएसआर फंडाचा आमदारांनी उपयोग करावा, असे मत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकाराने कर्जत-जामखेड एकात्मिक विकास संस्थामार्फत कर्जत-जामखेड येथील पोलीस बांधवांना देण्यात येणाऱ्या वाहनांचा लोकार्पण सोहळा गुरुवारी मंत्रालयात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
या वाहनांमुळे पोलीस दलास अधिक बळ-
अत्यंत नाविण्यपूर्वक उपक्रम असून कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या संकल्पनेने साकार होत आहे. या वाहनांमुळे पोलीस दलास अधिक बळ प्राप्त होवून गस्तीसाठी ही वाहने उपयोगी पडतील. राज्यातील इतर आमदार महोदयांनी देखील अशाप्रकारचे उपक्रम राबवावेत व आपल्या मतदार संघात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीकोनातून पोलीस दल बळकटीकरणात पुढाकार घ्यावा, असेही देशमुख म्हणाले.
या पुढेही माता भगिनींना रक्षणासाठी पोलीस विभागाला मदत केली जाईल-
आमदार रोहित पवार यांच्या एकात्मिक विकास संस्थेच्यावतीने पोलीसांसाठी दोन टाटा यौध्दा जीप व चार बजाज मोटर सायकलचे लोकार्पण करण्यात आले. कर्जत व जामखेड पोलीस स्टेशन हद्द भौगोलिक दृष्ट्या मोठी आहे. चार जिल्ह्याच्या सीमा या दोन तालुक्यांना आहेत. तसेच या भागात शाळा व महाविद्यालय जास्त असून शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलींची संख्याही लक्षणिय आहे. दोन्ही तालुक्याची हद्द मोठी असल्यामुळे येणाऱ्या अडीअडचणीवर मात करुन गस्त घालणे सोयीचे होईल यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे ही वाहने देण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. या पुढेही माता भगिनींना रक्षणासाठी पोलीस विभागाला मदत केली जाईल असेही ते म्हणाले.
कर्जत व जामखेड तालुक्यात भरोसा सेलची सुरुवात-
जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी वाहने दिल्याबद्दल एकात्मिक विकास संस्थेचे, आमदार रोहित पवार यांचे आभार मानले. तसेच या वाहनांचा उपयोग गस्ती वाढविण्यासाठी तसेच मोटार सायकलचा उपयोग छोट्या छोट्या गल्ली मोहल्ल्यातून सहजतेने पोहचण्यासाठी महिलांच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच कर्जत व जामखेड तालुक्यात भरोसा सेलची सुरुवात केली असून तक्रारदारांना विश्वसनीय व तत्त्पर सेवा देण्यात येईल, असे सांगितले.
हेही वाचा- नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना
