मुंबई - शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे. मात्र, शुल्क कपातीचा आदेश राज्यातील पालकांचा दिशाभूल करणार आहे. इतकेच नव्हे तर या निर्णयाचा फायदा खासगी शाळांना होणार असून पालकांचा काही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयावर पालकांकडून नाराजी व्यक्त केली गेली आहे.
खासगी शाळांचा फायदा होणार -
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण जगात आर्थिक मंदी आली आहे. अनेक नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकांवर विपरीत परिणाम झाला असून कुटूंबियांच्या उदरनिर्वाह करणे कठिण झाले आहे. तसेच मुलांच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होऊन ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली स्वीकारली गेली आहे. मात्र अशा आर्थिक संकटकाळात सुद्धा खासगी शाळेकडून फी वाढ करण्यात आली होती. तसेच काही शाळा अव्वाच्या सव्वा फी पालकांकडून वसूल करण्यात येत होते. त्यामुळे पालक संघटनांनी शालेय शुल्क वाढीविरोधात आक्रम झालेल्या होत्या. तसेच शालेय शुल्क कपातीची मागणीही पालकांनी शासनाकडे केली होती. याशिवाय राजस्थान सरकारविरुद्ध खासगी संस्थाचालक या निकालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच मे २०२१मध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला होता. यानिकालाच्या आधारे शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे. मात्र, शासनाचा निर्णय खासगी संस्था फायदा देणार असून पालकांची दिशाभूल करणार हा निर्णय असल्याचा आरोप ऑल इंडिया पेरेंट्स असोसिएशन या पालक संघटनेचे अनुभा शहा अनुभवा शहा यांनी केला आहे.
शासनाने काढला चुकीचा आदेश -
फी रेग्युलेशन कायद्या असताना शासनाला अधिकार नाही अशा प्रकारचे जीआर काढून शालेय शुल्क कपात करण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा राज्यस्थान सरकारने शुल्क कपातीचा निर्णय रद्द केले आहे. कारण राज्यस्थानमध्ये फी रेग्युलेशन कायद्या आहे. जर कायद्यात दुरुस्ती केली तर शालेय शुल्क कपात राज्याला करता येते. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश राज्याने फीस रेग्युलेशन कायद्या बदल करून आपत्कालीन परिस्थिती शालेय शुल्काबाबद निर्णय घेण्याचे अधिकार घेतले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला आम्ही फी रेग्युलेशन कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आतापर्यत कायदा बदल केला नाही. याउलट राज्य सरकारने चुकीचा आदेश काढला. हे सरकारला माहीत असताना सुद्धा फक्त खासगी शाळांना फायदासाठी हे शासन आदेश काढण्यात येत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया पेरेंट्स असोसिएशन या पालक संघटनेचे अनुभा शहा यांनी केला आहे.
३० ते ४० टक्के शालेय शुल्कात वाढ -
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्यासाठी महाराष्ट्रतीन अनेक खासगी शाळांनी ३० ते ४० टक्के शालेय शुल्कात वाढ केली आहे. आता शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांत किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी. जर फी परत नसेल करत पालकांना शुल्क नियामक समितीकडे करावी असं सांगण्यात आले आहे.
