मुंबई - ओबीसी समाजाबाबत महत्वाचा असलेला इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याकारणाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मात्र हा डाटा उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी तात्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. पण त्यांनाही हा डाटा केंद्राकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या डाटाची मागणी करावी, असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यावेळी राज्यात असलेले तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र केंद्राने राज्यात असलेल्या भाजप सरकारच्या नेत्यांनाही तो डाटा दिला नाही. यादरम्यान केंद्र सरकार बरोबर राज्यातील तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रव्यवहार केला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून सांगितले. त्यामुळे आता भारतीय जनता पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर केले जाणारे आरोप केवळ राजकीय हेतूने केले जात असल्याचा देखील विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तसेच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनसध्या कोरोनाचे संकट राज्यावर आहे. त्यामुळे आता घरोघरी जाऊन डाटा गोळा करणे शक्य नाही. यासाठी कमीत कमी सहा महिन्याचा वेळ राज्य सरकारला लागेल, असे देखील विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता पत्रव्यवहार
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. 1 ऑगस्ट, 2019 ला राजीव कुमार व्हाईस चेअरमन, निती आयोग यांना पत्र देवून डाटाची मागणी केली. त्याच दिवशी तत्कालीन राज्यातील ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दि. 1 ऑगस्ट, 2019 ला तत्कालीन श्री. विवेक जोशी, जनगणना आयुक्त चीगणी केली. तत्कालीन राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दि. 18 ऑगस्ट, 2019 च्या ला केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि केद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना सुध्दा तेच पत्र देवून त्यांच्याकडे सुध्दा डेटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असल्याचे पत्र विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून समोर आणली. मात्र आता केवळ राजकारण म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा वापरला जात असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.
निवडणूक न घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर जिल्ह्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका 19 जुलैला राज्य निवडणूक आयोगाकडून घोषित करण्यात आल्या आहेत. मात्र सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तसेच कोरोना आणि डेल्टा प्लस या विषाणूचा वाढता प्रभाव पाहता या निवडणुका सध्या घेऊ नयेत, याबाबत काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच या निवडणुका सध्या घेऊ नयेत असे पत्र राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला लिहिण्यात आले असल्याचे देखील यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तसेच राज्याचे मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांनी दि. 19 ऑगस्ट, 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर मधील दि. ४.03.2021 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने नागरीकांचा मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेरनिवडणूक कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आगामी सार्वत्रिक निवडणूकांसोबत घेण्यात यावी या संदर्भात राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान पत्र लिहले असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी डिली.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आवाहन-
ओबीसी समाजाचा पिंपरीकर डेटा केंद्र सरकार कडे उपलब्ध आहे. हा डाटा राज्य सरकारला मिळावा म्हणून राज्य सरकारने देखील दोन वेळा केंद्र सरकार सोबत पत्र लिहिले. मात्र अद्याप केंद्राकडून कोणतंही उत्तर आले नसल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. हा डाटा उपलब्ध झाल्यास ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सुटेल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले. म्हणून राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा डाटा उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती करावी, असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केला आहे. तसेच देशाचे पंतप्रधान हे स्वतः ओबीसी असल्याने ओबीसी समाजावर अशा प्रकारचा अन्याय होणे म्हणजे दुर्दैवी असल्याचे देखील यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
26 आणि 27 जून ओबीसी परिषद-
26 आणि 27 जूनला सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची परिषद बोलावण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. या परिषदेसाठी विरोधी पक्षात असलेले नेते पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देखील आमंत्रण दिले असल्याचे यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मात्र 26 तारखेला ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यभरात आंदोलने करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी 27 तारखेला या परिषदेत उपस्थित राहावे असं आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न फडणवीस सरकारच्या काळापासूनच प्रलंबित- विजय वडेट्टीवार - निवडणूक प्रक्रिया
आरक्षणी प्रश्नी १८/०९/२०१९ रोजी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र लिहले होते. सगळी बनवाबनवी झाली. २०/११/२०१९ रोजी व्यंकटेश यांनी सांगितले आम्ही डाटा देऊ शकत नाही. हा सगळा पत्र व्यवहार भाजपाच्या काळात झाला असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. २०१७ साली हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आमचा गळा कापला गेला, कोणी कापला हे तुमच्या समोर आहे. आरक्षणासंदर्भातील आवश्यक माहिती केंद्राकडे आहे. मात्र, साप निघून गेला आणि काठी मारत बसलेत असा प्रकार सुरू आहे.
मुंबई - ओबीसी समाजाबाबत महत्वाचा असलेला इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याकारणाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मात्र हा डाटा उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी तात्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. पण त्यांनाही हा डाटा केंद्राकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या डाटाची मागणी करावी, असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यावेळी राज्यात असलेले तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र केंद्राने राज्यात असलेल्या भाजप सरकारच्या नेत्यांनाही तो डाटा दिला नाही. यादरम्यान केंद्र सरकार बरोबर राज्यातील तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रव्यवहार केला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून सांगितले. त्यामुळे आता भारतीय जनता पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर केले जाणारे आरोप केवळ राजकीय हेतूने केले जात असल्याचा देखील विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तसेच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनसध्या कोरोनाचे संकट राज्यावर आहे. त्यामुळे आता घरोघरी जाऊन डाटा गोळा करणे शक्य नाही. यासाठी कमीत कमी सहा महिन्याचा वेळ राज्य सरकारला लागेल, असे देखील विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता पत्रव्यवहार
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. 1 ऑगस्ट, 2019 ला राजीव कुमार व्हाईस चेअरमन, निती आयोग यांना पत्र देवून डाटाची मागणी केली. त्याच दिवशी तत्कालीन राज्यातील ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दि. 1 ऑगस्ट, 2019 ला तत्कालीन श्री. विवेक जोशी, जनगणना आयुक्त चीगणी केली. तत्कालीन राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दि. 18 ऑगस्ट, 2019 च्या ला केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि केद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना सुध्दा तेच पत्र देवून त्यांच्याकडे सुध्दा डेटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असल्याचे पत्र विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून समोर आणली. मात्र आता केवळ राजकारण म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा वापरला जात असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.
निवडणूक न घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर जिल्ह्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका 19 जुलैला राज्य निवडणूक आयोगाकडून घोषित करण्यात आल्या आहेत. मात्र सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तसेच कोरोना आणि डेल्टा प्लस या विषाणूचा वाढता प्रभाव पाहता या निवडणुका सध्या घेऊ नयेत, याबाबत काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच या निवडणुका सध्या घेऊ नयेत असे पत्र राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला लिहिण्यात आले असल्याचे देखील यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तसेच राज्याचे मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांनी दि. 19 ऑगस्ट, 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर मधील दि. ४.03.2021 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने नागरीकांचा मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेरनिवडणूक कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आगामी सार्वत्रिक निवडणूकांसोबत घेण्यात यावी या संदर्भात राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान पत्र लिहले असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी डिली.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आवाहन-
ओबीसी समाजाचा पिंपरीकर डेटा केंद्र सरकार कडे उपलब्ध आहे. हा डाटा राज्य सरकारला मिळावा म्हणून राज्य सरकारने देखील दोन वेळा केंद्र सरकार सोबत पत्र लिहिले. मात्र अद्याप केंद्राकडून कोणतंही उत्तर आले नसल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. हा डाटा उपलब्ध झाल्यास ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सुटेल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले. म्हणून राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा डाटा उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती करावी, असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केला आहे. तसेच देशाचे पंतप्रधान हे स्वतः ओबीसी असल्याने ओबीसी समाजावर अशा प्रकारचा अन्याय होणे म्हणजे दुर्दैवी असल्याचे देखील यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
26 आणि 27 जून ओबीसी परिषद-
26 आणि 27 जूनला सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची परिषद बोलावण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. या परिषदेसाठी विरोधी पक्षात असलेले नेते पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देखील आमंत्रण दिले असल्याचे यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मात्र 26 तारखेला ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यभरात आंदोलने करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी 27 तारखेला या परिषदेत उपस्थित राहावे असं आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
