मुंबई - गोदावरी खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी तसेच गिरणा उपखोऱ्यासाठी कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी वळवण्यासाठीच्या योजनांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून यातील प्रकल्प अहवालाच्या अंदाजपत्रकास लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या अभ्यास समितींच्या शिफारशींनुसार मराठवाड्याला अतिरिक्त पाणी देण्यात येईल, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मराठवाड्याला पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रश्न शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.
हेही वाचा... एनआरसी, सीएए विरोधात अधिवेशनात ठराव मंजूरीच्या मागणीसाठी उपेक्षित समूहाचे आंदोलन
दानवे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला वळवणेसाठी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात अंतर्भूत असलेल्या योजनांचा प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी गोदावरी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. त्या समितीचा अहवाल शासनला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हासनदी या खोऱ्यांतून ८९. ८५ अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्यात वळवण्याबाबतची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, उर्ध्व वैतरणा ते गोदावरी नदीजोड योजनांचे प्रकल्प व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. तसेच ६१.८८ अब्जघनफूट पाणी वळवण्याबाबतच्या योजनांचे सर्वेक्षण करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या अहवालानुसार नदीजोड प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यातील, नाशिक, जळगाव, अहमदनगरसह मराठवाड्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मंत्री पाटील म्हणाले. या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सुरेश धस, भाई जयंत पाटील, शरद रणपिसे, विनायक मेटे यांनी चर्चेत भाग घेतला.
