मुंबई - दिल्लीत गेले २४ दिवस शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. नवा कृषी कायदा लागू केल्यास भांडवलदार कंपन्या मनमानी करून कृषी समित्या संपवून टाकतील, यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी त्वरित मार्ग काढावा अशी मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्रालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कृषी मालाच्या हमीभावा बाबत या कायद्यात ठोस तरतूद असली पाहिजे. एखाद्या शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास केंद्र सरकार म्हणतय चौकशी समितीचे प्रावधान केले आहे. मात्र, ताकदवर भांडवलदार कंपन्या यात शिरल्या तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल? असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे. या कंपन्या आधी यातली स्पर्धा संपवून टाकतील, त्या नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवून टाकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपणार आहे. हा संभावित धोका लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्वरित यातून मार्ग काढला पाहिजे. मात्र, भाजप नेते यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे सोडून शेतकऱ्यांबद्दल अपप्रचार करत आहेत, हे जनहित नाही या शब्दातही त्यांनी भाजप नेत्यांवर टीका केली.
लोकशाही , कायदे आणि प्रथा याबाबत बोलण्यास काही शिल्लक राहिले का ?
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी आणि अन्य नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा घटनेवर बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या देशात लोकशाही, कायदे आणि काही राजकीय प्रथा याबाबाबत बोलण्यास काहीही शिल्लक राहिले नसल्याचे भुजबळ म्हणाले. प्रियांका गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेचा सर्वत्र निषेध झाला पाहिजे असाही ते म्हणाले.
