मुंबई - लॉकडाऊनमुळे मुंबईसह राज्यामध्ये मोठ्या संख्येने परप्रांतीय मजुर अडकले आहेत. सध्या या कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये या अडकलेल्या मजुरांचा प्रवास खर्च हा रेल्वेकडून 85 टक्के करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, अद्याप रेल्वेकडून या प्रवाशांचा 85 टक्के प्रवास खर्च करण्यात येईल, अशा प्रकारचा कोणताही आदेश किंवा खुलासा करण्यात आलेला नाही. असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा... मुख्यमंत्र्यांनी केली बीकेसीत होणाऱ्या एक हजार खाटांच्या कोविड रुग्णालयाची पाहणी
मागील 45 दिवस राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना कोणतेही काम नव्हते. काम नसल्यामुळे त्यांना प्रवास खर्च करणे शक्य नसून राज्य सरकारकडून रेल्वेला या प्रवाशांचा प्रवास खर्च मोफत करावा, अशी विनंती करण्यात आल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवताना प्रवास खर्च आणि वैद्यकीय चाचणीचा खर्च कोण करणार ? या बद्दलचा खुलासा राज्य सरकारने 8 मे पर्यंत करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर 3 सेवाभावी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
