मुंबई- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला वीज बिलाबाबत निर्णय घेऊन सामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून देण्यात आलं होते. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरही कोणतीही घोषणा राज्य सरकारने केली नाही.
महावितरण कंपनीवरचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असल्याने सामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना वीज बिल कपात करून दिलासा देणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. वीज कंपनीची 45 हजार कोटींची थकबाकी ग्राहकांकडे आहे. सरकारने 45 हजारकोटींपैकी पंधरा हजार कोटींचा दंड माफ केलेला आहे. यासोबतच पंधरा हजार कोटींची वीज बिलावर सवलत दिलेली आहे. त्यामुळे केवळ पंधरा हजार कोटी एवढीच रक्कम वीज बिल ग्राहक आणि कृषी वीजबिल शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. सरकारने आधीच हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा-जळगावात कोविड सेंटरमध्ये रुग्णाने आणल्या मद्याच्या बाटल्या, गुटख्याच्या पुड्या
सामान्य नागरिकांना वीज बिलासंदर्भात दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे थकीत वीज बिल असणाऱ्या ग्राहकांवर वीज कंपनी कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार वीज तोडणी थांबली होती. मात्र, पुन्हा एकदा वीज तोडणीला सामान्य जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल भडकले, घोडे आहे की... महिला वकिल न्यायालयात गेली घोड्यावर
वीज बिलाचे आश्वासन सरकारने पाळले नाही, फडणवीसांची टीका-
अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच वीज बिलासंदर्भात विरोधी पक्ष आक्रमक झाला होता. मात्र, या अधिवेशनात वीज बिलासंदर्भात विरोधक आणि सत्ताधारी बसून मार्ग काढतील असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दिल्यानंतर विरोधकांनी वीज बिलाबाबत सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. पण अधिवेशन संपल्यानंतरही आपले आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याने या मुद्द्यावर विरोधक येणाऱ्या काळात आंदोलन सुरू ठेवेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
हेही वाचा-सचिन वाझे यांची अखेर क्राईम ब्रँचमधून बदली; विधानपरिषदेत विरोधकांचा गदारोळ
दरम्यान, अर्थसंकल्पामध्ये कृषी वीज बिल मार्च २०२२ पर्यंत भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, वीज बिल माफीसाठी निर्णय घेण्यात आला नसल्याने घरगुती वीज ग्राहक निराश झाले आहेत.
