मुंबई - दिलीप भोसले समितीचा अहवाल 31 मे पर्यंत मिळेल. त्यानुसार पुढे कायदेशीर दिशा ठरवणार असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा विषय टोलवा टोलवीचा नाही. हा केंद्राकडे निकाल गेला आहे. उद्या पंतप्रधान मुंबई दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधानांकडे विनंती करावी, असे आवाहनही त्यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सायंकाळी सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे.
येत्या ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहील, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
'ती' समिती आंदोलने करण्यासाठी स्थापण झाल्याचे दिसून येते -
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत येण्याची शक्यता अशोक चव्हाण यांच्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मुंबईत येणार असतील तर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधानांकडे विनंती करावी. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे मत ही व्यक्त केले. तसेच भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेली समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी गठीत झाली असावी असा आमचा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरूद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून अशोक चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व विधी सल्लागार संजय देशमुख, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील आदी अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
