मुंबई- केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ऊस खरेदी दराचा एफआरपीप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या उसासाठी द्यावयाची किंमत आधार करताना एफआरपीप्रमाणे दर द्यावा असे निर्देश राज्य शासनाने आज दिले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय आज सरकारने जारी केला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे ऊस दर आधार करावयाचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. कित्येकदा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही त्याबाबत सहकार विभागाकडून कठोर कारवाईच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
केंद्राच्या एफआरपीप्रमाणे ऊस दर अदा करणे बंधनकारक
केंद्र सरकारने ऊस खरेदीसाठी २९०० रुपये प्रतिक्विंटल एफ आर पी निश्चित केली आहे. मात्र राज्यातील काही सहकारी कारखाने यापेक्षाही कमी दर देताना आढळतात अशा कारखान्यांना हा दर देणे बंधनकारक असल्याचे धोरण राज्य सरकारने आज जाहीर केले आहे गाळप हंगाम २०२१-२२ आणि त्यापुढील हंगामाकरिता ऊस दर आधार करताना त्याचा हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेण्यात येणार आहे. गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्या पुढील हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या उसासाठी सुरुवातीचा किमान एफ आर पी ऊस दर आधार करताना आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा महसूल विभागाने निश्चित केला आहे.
विभाग निहाय साखर उतारा
पुणे आणि नाशिक विभागामध्ये किमान दहा टक्के साखर उतारा एफ आर पी निश्चितीसाठी धरण्यात आला आहे तर औरंगाबाद अमरावती आणि नागपूर विभागात किमान साडेनऊ टक्के साखर उतारा एफ आर पी साठी निश्चित करण्यात आला आहे.
अशा आहेत नियम आणि अटी
केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या एफआरपी दरापेक्षा अधिक दर द्यावयाचा असल्यास कारखान्यांनी सदर दर निश्चित करावा. साखर कारखान्याच्या संचालकांनी निश्चित केलेल्या दराची प्रसिद्धी हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जास्त खप असलेल्या वर्तमानपत्रात आणि कारखाना स्थळावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचे या धोरणात म्हटले आहे. उसासाठी किमान एफआरपी ऊस किंमत ऊस पुरवठादारांना अदा करताना मागील दोन वर्षातील ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चाच्या सरासरी एवढा खर्च वजा करण्यात यावा असेही म्हटले आहे. हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यात नुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करावी आणि त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करावी असे निर्देश या धोरणात देण्यात आले आहेत.
