राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका स्थगित

राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित केल्या आहेत.

मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात गदारोळ सुरू असतानाच आता राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात इंपिरीकल डेटा अभावी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.

हेही वाचा - Pankaja Munde : ...अन् वडिलांच्या आठवणीने पंकजा मुंडे गहिवरल्या

ओबीसींच्या राजकीय हक्काचे रक्षण करण्याच्या हेतूने ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती विरोधी पक्षांसह राज्य सरकारनेही केली होती. तसेच देशात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या होत्या. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या चर्चेनंतर या निवडणूका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करत असल्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवारी मुंबईत सांगितले.

• कोरोनाची लाट अद्याप ओसरली नाही -

कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरलेली नाही. तिसऱ्या लाटेची आणि ‘डेल्टा प्लस’चा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू आहेत. राज्यातील 5 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा मदान यांनी केली.

• निवडणूक पुढे घेण्याची राज्य सरकारची मागणी -

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदांमधील 70 निवडणूक विभाग आणि 33 पंचायत समित्यांमधील 130 निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते. मात्र, 7 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती, अशी माहितीही मदान यांनी दिली.

• पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल -

सर्वोच्च न्यायालयाचे 6 जुलै 2021 रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोविडबाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील शिथिल करण्यात आली आहे. कोविडची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.

हेही वाचा - NEW PRIVACY POLICY अंमलबजावणीकरता व्हॉट्सअपचे पुन्हा एक पाऊल मागे