मुंबई - विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पाच जुलैपासून सुरू होणार आहे. कोरोनाचे संकट आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येणार आहे. राज्य विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर विरोधकांनी जोरदार टीका करत सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
भाजपचा आक्षेप -
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कमीत कमी १५ दिवसांचे तरी घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. मात्र, राज्य सरकारने केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाजपने या बैठकीवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
बैठकीसाठी हे होते उपस्थित -
विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनाच्या प्रांगणात झाली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.
आरटी-पीसीआर चाचणी सक्तीची -
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. या विधानभवनात शनिवार आणि रविवारी म्हणजेच 3 व 4 जुलै 2021 रोजी RT-PCR कोरोना चाचणीसंदर्भात व्यवस्था केली जाणार आहे. येथे गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहनचालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये केली जाईल. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाईल. या काळात खासगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून.. कोरोनामुळे केवळ दोनच दिवस कामकाज
विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पाच जुलैपासून सुरू होणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर व तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी 5 व 6 जुलै या दोनच दिवसांचे कामकाज निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई - विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पाच जुलैपासून सुरू होणार आहे. कोरोनाचे संकट आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येणार आहे. राज्य विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर विरोधकांनी जोरदार टीका करत सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
भाजपचा आक्षेप -
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कमीत कमी १५ दिवसांचे तरी घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. मात्र, राज्य सरकारने केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाजपने या बैठकीवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
बैठकीसाठी हे होते उपस्थित -
विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनाच्या प्रांगणात झाली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.
आरटी-पीसीआर चाचणी सक्तीची -
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. या विधानभवनात शनिवार आणि रविवारी म्हणजेच 3 व 4 जुलै 2021 रोजी RT-PCR कोरोना चाचणीसंदर्भात व्यवस्था केली जाणार आहे. येथे गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहनचालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये केली जाईल. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाईल. या काळात खासगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.
