मुंबई : मागील दीड वर्ष देश आणि राज्यावर कोरोनाचं मळभ दाटून आलं होतं. आता हळूहळू हे मळभ दूर होताना दिसत आहे. या संकटाचा सामना करताना राज्यातील उद्योग कोणत्या स्थितीत होते? उद्योगातल्या स्थित्यंतराचं नेमकं काय झालं? रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या का? कित्येकांचे रोजगार गेले. नेमकी काय परिस्थिती झाली? हे जाणून घेण्यासाठी ईटीव्ही भारतने राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी खास संवाद साधला..
प्रश्न - तुम्ही जरी असं म्हणत असला की, महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. पण विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्राचा नंबर खूप खाली घसरला आहे, नेमकी काय परिस्थिती आहे?
उद्योगमंत्री - ही दोन वर्षांपूर्वीची परिस्थिती होती. आता जर सर्वे केला तर राज्य आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट होईल.रिझर्व्ह बँकेने विदेशी गुंतवणूक भारतामध्ये सर्वात जास्त येते असे आकडेवारीवरून दाखवले आहे. याच्यावरून महाराष्ट्र आघाडीवर होताच. त्यामुळे या गोष्टी सांगून काही फायदा नाही, विरोधकांनी सप्ष्ट करावं. माननीय मुख्यमंत्रीही लक्ष घालून टाटांच्या अध्यक्षांशी बोलले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीबद्दल चर्चा केली असता त्यांनी सोलर पॉवरमध्ये लागणारी साधनसामुग्री इक्विपमेंट येथे उत्पादित करण्यासाठी आमच्याबरोबर चर्चा केली. आणि 3 हजार 500 कोटी रुपयांची टाटांची सोलरमधली गुंतवणूक आता अंतिम टप्प्यामध्ये झाली.
प्रश्न - महाराष्ट्रात कोठे गुंतवणूक होते आहे. हा प्रकल्प साधारण कोठे उभारला जाईल आणि त्या माध्यमातून किती रोजगार उपलब्ध होईल?
उद्योगमंत्री - औरंगाबाद जिल्ह्यात हा प्रकल्प होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच चालना मिळेल आणि रोजगार सुद्धा त्यातनिर्माण होणार आहे. काही हजार लोकांना यातून रोजगार मिळेल.
प्रश्न - नेमका कोणत्या सेक्टरमध्ये लोक आपल्याकडे येतात? आणि कोणत्या सेक्टरमध्ये गुंतवणूक येते? त्यासाठी आपण त्यांना राज्य सरकारकडून काय सवलती देता?
उद्योगमंत्री - महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा चांगल्या आहेत. औद्योगिक जमीन, त्याला लागणारी वीज, पाणी या सगळ्या गोष्टी दिल्या जातात. विजेच्या बाबतीत सांगतो की, आता मी नवीन पाऊल टाकलं आहे की, महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक विजेचे दर त्यामुळे आम्ही काही प्रमाणात कमी करू शकतो. स्वस्त वीज देऊ शकतो. तर हे सगळं होत असताना त्यांना सवलती लागतात. आपल्याकडे त्यांनी जेवढी गुंतवणूक केली, जमिनीमध्ये, इमारतीमध्ये, यंत्रसामुग्रीमध्ये, ती 7 ते 15 वर्षांच्या कालावधीत जो जीएसटी भरतात, त्याचा परतावा देऊन परत केली जाते. त्यामुळे हे फार आकर्षण आहे उद्योगांना. महाराष्ट्रामध्ये त्यासाठी उद्योग यायला उत्सुक असतात.
प्रश्न - एमआयडीसीत विविध लोकांना प्रकल्पासाठी जागा देतो, पण कित्येकदा असं होतं की त्या जागेचा योग्य वापर होताना दिसत नाही. वर्षानुवर्षे जागा पडलेली असते आणि त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तिथे होतात. असं लक्षात येतं. नेमकी काय स्थिती आहे आणि अशा स्थितीत अशा सगळ्या प्रकरणावर तुम्ही काय नेमकं लक्ष ठेवून काम करतात?
उद्योगमंत्री - पूर्वी असं होत असे, उद्योगांना जमिनी दिल्या की, तिकडे दुर्लक्ष करायचं आणि त्या पडून रहायच्या. हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा अनेक दौऱ्यांमध्ये अशा रिकाम्या झालेल्या, राहिलेल्या जागांची माहिती घेतली आणि हे रिकामे भूखंड उद्योगांना ठेवता येणार नाही, ते परत घ्यायला सुरुवात केली. काही काळातच आमच्याकडे संबंध महाराष्ट्रातून असे रिकामे असलेले 1800 भूखंड ताब्यात आले आणि नव्याने जे लवकर कारखाने उभे करतील अशा उद्योजकांना त्याचे वाटप सुरू केले. त्यामुळे आता ही तक्रार असू शकत नाही.असे जर कोणाकडे भूखंड शिल्लक राहिले असल्याने उद्योग उभा केला नाही तो त्याला परत करावा लागेल.
प्रश्न - आदिवासी भागांत मेळघाट असेल किंवा राज्याच्या इतर आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये असेल किंवा विदर्भामध्ये, जिथे आपण म्हणतो दुर्गम भागांमध्ये कशा पद्धतीचा उद्योग उभा करता येईल, त्या दृष्टीने काही आपली पावले आहेत का?
उद्योगमंत्री - दुर्गम भागामध्ये, विदर्भासारख्या भागांमध्ये उद्योग स्थापन करण्यामध्ये मोठी अडचण आहे. ती म्हणजे तेथील वनांचं क्षेत्र आणि आपल्या शासनाचे धोरण आहे की क्षेत्र कमी करायचं नाही. झाडं कोणतीही तोडली जाऊ नयेत. आणि त्यामुळे अशा ठिकाणी मोठा उद्योग घेण्यासाठी नाही परंतु अशा लोकांना रोजगार देण्यासाठी लघु उद्योग येऊ शकतात आणि स्थानिक उत्पादने घेतली जातात. विदर्भामध्ये बांबू मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्यावर आधारित उद्योग येऊ शकतो. काही ठिकाणी आता कोकणामध्ये नारळावर आधारित उद्योग, त्यातून रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे वनांचं रक्षण करून उर्वरित ठिकाणी मोठे उद्योग येऊ शकतील. परंतु ज्या ठिकाणी किंवा अशा प्रकारे पर्यावरणाचे रक्षण करावे लागते, त्या ठिकाणी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं आमचं धोरण आहे.
प्रश्न - राज्यात नवीन उद्योग धोरण किंवा असलेल्या धोरणात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत का?
उद्योगमंत्री -आमच्याकडे माहिती तंत्रज्ञान धोरण 2013 मध्ये चालू होतं. त्यात आता नव्याने आम्ही सुधारणा करत आहोत. यासाठी आम्ही इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास केला. कर्नाटक असेल, तेलंगणा असेल, गुजरात असेल, दिल्ली असेल, अशा ठिकाणच्या राज्यांच्या उद्योग धोरणांचा अभ्यास करून, त्यांच्यापेक्षा काही चांगल्या सवलती देता येतील का? जेणेकरून तुलनेने आपल्याकडे जास्त रोजगार येतील. अत्यंत आकर्षक असं माहिती तंत्रज्ञान धोरण, ज्याच्यामध्ये डेटा सेंटरचासुद्धा समावेश आहे, ते आता आम्ही अंतिम केले. ते प्रकाशित होईल. मला खात्री आहे की, भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञानामध्ये मोठे रोजगार निर्माण होतील. आता आपल्याकडे 23 लाख युवक-युवती तरुण हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करतात. ही संख्या नजीकच्या काळात पस्तीस लाखांपर्यंत वाढविण्याचा आमचा विचार आहे.
प्रश्न - महिलांसाठी विशेष धोरण आपण आणत आहात का? उद्योगाच्या बाबतीत महिलांनी पुढे येऊन नवीन नवीन उद्योग उभे करावे यासाठी?
उद्योगमंत्री - महिलांसाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र महिला धोरण जाहीर केलं आणि ते दूरूस्त करीत आहोत. महिलांच्या संघटनाशी बोलून आम्ही त्यांना अनुकूल होतील असे बदल करतो आहोत. की,जेणेकरून उद्योजकांच्या संख्येत महिलांच्या बाबतीत भर पडली पाहिजे. उद्योगाच्या क्षेत्रात महिला मोठ्या प्रमाणात आल्या पाहिजे. ज्या आहेत त्यांचा अधिक विकास झाला पाहिजे, यासाठी हे धोरण आम्ही आता सुधारित स्वरूपात आणत आहोत.
प्रश्न - थोडासा वेगळा राजकीय प्रश्न विचारतो, की मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. मुंबई महानगरपालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी शिवसेना काय रणनीती आखते आहे, आणि साधारण आपण एकत्र द्यायचा विचार करत होता?
उद्योगमंत्री - मुंबईमध्ये सत्तेत राहण्यासाठी, महापालिका जिंकण्यासाठी आम्हाला रणनीतीची गरज नाही. कारण आम्ही आमच्या सेवेची नीती चालू ठेवलेली आहे. आणि मुंबईकरांनी पुन्हा पुन्हा गेली तीस वर्षे शिवसेनेवर दाखवलेला विश्वास आजही कायम आहे. त्यामुळे आम्हाला निवडणुकीसाठी चिंता करण्याची गरज नाही. आम्हाला चिंता कसली असेल तर मुंबईकरांच्या प्रश्नांची, त्यांना मिळणारे पाणी, त्यांची वाहतूक, त्यांचे रस्ते, त्याच्यामध्ये चांगली भरीव अशी सुधारणा होते आणि हेच प्रकल्प चालू राहिलेले दिसतात, त्याचे स्वागत मुंबईकर करतो आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा फार मोठ्या ताकतीने शिवसेना मुंबई महापालिकेत निवडून येईल याची मला खात्री आहे. राज्यामध्ये महाविकास आघाडी आहे. तर तिन्ही पक्ष एकत्र असल्याने अशा प्रकारचे सहकार्य महापालिकेच्या निवडणुकीत होऊ शकते.
