मुंबई - राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी जाहीर झाला. मात्र, या अर्थसंकल्पात महात्मा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आदी मागासवर्गीय आर्थिक महामंडळांना कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. किंवा या संदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी मागास वर्गीयांच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाच्या या महामंडळांना सरकारने ठेंगा दाखवला असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा... 'सर्व घटकांना समाधान मिळेल असा अर्थसंकल्प'
राज्यात मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आणि संत रोहिदास आर्थिक विकास महामंडळ कार्यरत आहेत. त्यासोबतच भटके विमुक्त आदी समाजासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ कार्यरत आहे. मात्र, या महामंडळांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एका रुपयाचीही नवीन तरतूद केली नाही किंवा तशी घोषणा करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा... 'पहिल्याच अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारचे कोकणाकडे विशेष लक्ष, विदर्भ मात्र दुर्लक्षित'
दुसरीकडे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ते केवळ शैक्षणिक कर्जासाठी हा निधी प्रस्तावित आहे. मात्र, इतर एकाही महामंडळाला सरकारने या अर्थसंकल्पात वेगळ्या निधीची तरतूद केली नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे.
