मुंबई - ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अखेर सही केली आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यपालांना अध्यादेश पाठविण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने कायदेशीर खुलासा करण्याबाबत राज्यपालांनी सूचना केली होती. त्यानुसार सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली आहे.
हेही वाचा-ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलावे - ओबीसी महाससंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे
राज्यासमोर आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला-अजित पवार
राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे. अनेकवेळा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही. ओबीसी समाजावर होणारा हा अन्याय इतर जिल्ह्यातून भरून काढला गेला पाहिजे. अशा बाबतीत काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली होती. केंद्र सरकारला सातत्याने 50 टक्के मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत कोणतीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळेच राज्यासमोर आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा-'हा' प्रकार म्हणजे ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धुळ फेकणारे - चंद्रकांत पाटील
राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण - चंद्रशेखर बावनकुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याबाबतचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या आदेशानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर येथे होणाऱ्या पोट निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोग कधीही जाहीर करू शकते. हे पाहता राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढला. राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश म्हणजे "राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण" असा टोला भाजपचे ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला होता.
हेही वाचा-स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आरक्षण मिळण्याची शक्यता धुसरच!
